सौम्या चौरसिया फिर हुईं गिरफ्तार, शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई, भूपेश बघेल पर शिकंजा कसने की तैयारी
VINAY VERMA | Published:
Photograph: (THESOOTR)
ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया। वे भूपेश बघेल की पूर्व सचिव थीं। प्रारंभिक जांच में सिंडिकेट की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है। इसमें 3200 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला हुआ।
RAIPUR. बहुचर्चित छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है।
सौम्या चौरसिया को सुबह ही पहले ईडी के जोन ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जिसके बाद देर शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के अनुसार ईडी बुधवार को दोपहर तक न्यायालय में पेश करेगी। ईडी ने शराब घोटाले मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर दर्ज कराई है।
सूत्रों के अनुसार सौम्या चौरसिया बेंगलुरु में रह रही थीं। ईडी ने उन्हें नोटिस देकर सुबह कार्यालय में पेश होने को कहा था। ईडी सौम्या चौरसिया की भूमिका इस मामले में महत्वपूर्ण मान रही है।
सूत्रों के अनुसार सौम्या ने तत्कालीन शासन में शराब लाइसेंसिंग और बिक्री के मामलों में सिंडिकेट के साथ मिलकर महत्वपूर्ण कार्य किए। फिलहाल ईडी की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई के लिए साक्ष्य एकत्रित कर रही है।
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ईडी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस घोटाले में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट ने प्रमुख भूमिका निभाई।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, इस सिंडिकेट के जरिए शराब बिक्री और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं की गई और 3200 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला अंजाम दिया गया।
सौम्या चौरसिया को सुबह ही पहले ईडी के जोन ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जिसके बाद देर शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के अनुसार ईडी बुधवार को दोपहर तक न्यायालय में पेश करेगी। ईडी ने शराब घोटाले मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर दर्ज कराई है।
बेंगलुरु में रह रही थीं सौम्या
सूत्रों के अनुसार सौम्या ने तत्कालीन शासन में शराब लाइसेंसिंग और बिक्री के मामलों में सिंडिकेट के साथ मिलकर महत्वपूर्ण कार्य किए। फिलहाल ईडी की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई के लिए साक्ष्य एकत्रित कर रही है।
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प्रारंभिक जांच में सामने आया
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, इस सिंडिकेट के जरिए शराब बिक्री और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं की गई और 3200 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला अंजाम दिया गया।
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