8 साल का इंतजार खत्म, 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता साफ

छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। वर्षों से सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नाम अब राजपत्र में प्रकाशित हो गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त करने की नीति-2007 के तहत अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही इन खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता आधिकारिक तौर पर खुल गया है। खेल जगत में इस फैसले को बड़ी राहत माना जा रहा है।

यह मामला वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान प्राप्त आवेदनों से जुड़ा था। आवेदन जमा होने के बाद चयन प्रक्रिया लंबे समय तक फाइलों में अटकी रही। आखिरकार 30 जून को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लंबित मामलों पर फैसला लिया गया। समिति ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद 156 नामों पर अंतिम मुहर लगाई, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने राजपत्र प्रकाशित कर दिया।

जारी सूची में प्रदेश के 20 अलग-अलग खेलों के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इनमें आर्चरी, बैडमिंटन, फेंसिंग, हॉकी, कराते, कयाकिंग-केनोइंग, एथलेटिक्स, सॉफ्ट टेनिस, वुशू, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल, सॉफ्टबॉल, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, स्विमिंग, पैरा स्पोर्ट्स और साइक्लिंग (स्पेशल ओलंपिक) जैसे खेल शामिल हैं। सूची में अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप सहित कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को जगह मिली है।



राज्य सरकार ने इस सूची में पैरा खिलाड़ियों को भी बराबरी का अवसर दिया है। पैरा एथलेटिक्स, पैरा स्विमिंग और व्हीलचेयर फेंसिंग के खिलाड़ियों को भी उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में अधिसूचित किया गया है। ईश्वरी निषाद, प्रीति यादव, ममता मिश्रा, किसराम पटेल, कोमल कुमार मरकाम और मालती पनौरे जैसे खिलाड़ियों के नाम भी सूची में शामिल हैं। इससे दिव्यांग खिलाड़ियों को भी सरकारी सेवा में अवसर मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

राजपत्र में नाम प्रकाशित होने के बाद अब इन 156 खिलाड़ियों को राज्य के विभिन्न शासकीय विभागों में निर्धारित पात्रता और रिक्त पदों के अनुसार नियुक्ति मिल सकेगी। खेल उपलब्धियों के आधार पर मिलने वाली यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ी नीति-2007 के तहत होगी। उप सचिव पुलक कुमार भट्टाचार्य के आदेश से जारी अधिसूचना के बाद अब संबंधित विभाग पदस्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे।

सरकारी नौकरी के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे खिलाड़ियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। लंबे समय से लंबित प्रक्रिया पूरी होने से अब खिलाड़ियों को अपनी खेल उपलब्धियों का वास्तविक लाभ मिलेगा। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्रदेश के युवा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए नई पीढ़ी को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अब नजर इस बात पर रहेगी कि नियुक्ति प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है और खिलाड़ियों को कब तक सरकारी सेवा में पदस्थ किया जाता है।

1. छत्तीसगढ़ में 'उत्कृष्ट खिलाड़ी नीति' कब लागू हुई थी?
   उत्तर: छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में सीधी नियुक्ति देने के लिए 'छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त करने की नीति' वर्ष 2007 में लागू की गई थी। इसी नीति के तहत हाल ही में 156 खिलाड़ियों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं।
2. 'उत्कृष्ट खिलाड़ी नीति' फैसले से कुल कितने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलेगी?
   उत्तर: छत्तीसगढ़ सरकार ने कुल 156 उत्कृष्ट और पैरा खिलाड़ियों के नाम राजपत्र में प्रकाशित किए हैं। ये मामले वर्ष 2018-19 और 2019-20 से लंबित थे, जिन्हें हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की समीक्षा के बाद मंजूरी दी गई है।
3. छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों के चयन पर अंतिम फैसला किस समिति ने लिया?
   उत्तर: 30 जून को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लंबित आवेदनों और खिलाड़ियों के दस्तावेजों की समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने उप सचिव पुलक कुमार भट्टाचार्य के आदेश से राजपत्र में आधिकारिक सूची प्रकाशित की।

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