हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर को सुप्रीम कोर्ट से राहत: 4 मामलों में गिरफ्तारी पर रोक, पर अभी भी फरार

Raipur. राजधानी के चर्चित सूदखोर और हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने रोहित तोमर के खिलाफ पुरानी बस्ती थाने में दर्ज चार अलग-अलग एफआईआर (FIR) के मामलों में गिरफ्तारी पर 19 दिसंबर को रोक लगा दी है।

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 ये मामले जून और जुलाई 2025 के दौरान दर्ज किए गए थे, जिनमें उन पर डरा-धमकाकर अत्यधिक ब्याज वसूलने के आरोप थे।

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कोर्ट में क्या रही दलील?

रोहित तोमर की ओर से एडवोकेट हिमांशु शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि ये चारों मामले पूरी तरह से कॉमर्शियल (व्यावसायिक) लेन-देन से जुड़े हैं।

जो पैसा ब्याज पर दिया गया था, वह वैध साहूकारी लाइसेंस के आधार पर दिया गया था। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को व्यावसायिक विवाद को आपराधिक रंग देने की कोशिश बताया गया।

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पुलिस की कार्रवाई जारी: अन्य मामलों में खतरा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने केवल उन 4 एफआईआर पर रोक लगाई है जो पुरानी बस्ती थाने से संबंधित हैं। रायपुर पुलिस के मुताबिक, तोमर बंधुओं पर 16 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। मारपीट, अवैध वसूली, और ब्लैकमेलिंग के अन्य पुराने और नए मामलों में पुलिस अब भी रोहित तोमर को गिरफ्तार कर सकती है।

सूदखोरी का 'खूनी' गणित: पीड़ितों के खुलासे

पुलिस जांच में सामने आया है कि तोमर बंधु छोटे व्यापारियों और जरूरतमंदों को जाल में फंसाकर 10 गुना तक वसूली करते थे:

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भाई वीरेंद्र जेल में, रोहित अब भी पुलिस की रडार से बाहर

9 नवंबर 2025 को पुलिस ने रोहित के भाई वीरेंद्र तोमर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। वीरेंद्र फिलहाल रायपुर जेल में है, लेकिन उसने पूछताछ में रोहित के ठिकानों का कोई सुराग नहीं दिया है।

पुलिस ने फरार रोहित तोमर पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। पुलिस का मानना है कि कुछ स्थानीय रसूखदार लोग रोहित को छिपने में मदद कर रहे हैं, जिनकी पहचान की जा रही है।

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रायपुर पुलिस की अपील 

रायपुर पुलिस ने जनता से अपील की है कि फरार आरोपी रोहित तोमर के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत सूचना दें। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।