छत्तीसगढ़ में टूरिस्ट परमिट की आड़ में टैक्स चोरी का खेल

छत्तीसगढ़ में टूरिस्ट परमिट की आड़ में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। परिवहन विभाग के नियमों को ताक पर रखकर कुछ बस मालिक टूरिस्ट परमिट का दुरुपयोग कर अंतरराज्यीय और अंतर-जिला बस सेवाओं का संचालन कर रहे हैं। इस गड़बड़ी से सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है।

इसकी शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने सभी जिलों में उड़नदस्ता टीमों को सक्रिय कर जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई का मकसद टूरिस्ट परमिट के दुरुपयोग को रोकना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

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टूरिस्ट परमिट एक विशेष उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है, जैसे पर्यटन, तीर्थयात्रा, या किसी खास अवसर के लिए यात्रा। इसके लिए बस संचालकों को यात्रियों की सूची, यात्रा का समय, और निर्धारित मार्ग का ब्योरा देना होता है। यह परमिट एक बार की यात्रा के लिए होता है और इसका उपयोग नियमित यात्री सेवाओं के लिए नहीं किया जा सकता।

हालांकि, कुछ बस मालिक टूरिस्ट परमिट लेकर नियमित अंतरराज्यीय और अंतर-जिला बस सेवाएं चला रहे हैं, जिससे सामान्य बस परमिट पर लागू होने वाले टैक्स से बचा जा रहा है।टूरिस्ट परमिट पर टैक्स की दर सामान्य यात्री बस परमिट की तुलना में काफी कम होती है।

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इस वजह से बस मालिक इसका दुरुपयोग कर सरकार को लाखों-करोड़ों रुपये का चूना लगा रहे हैं। परिवहन विभाग को जानकारी मिली कि अंतरराज्यीय मार्गों पर बसों की संख्या बढ़ने के बावजूद टैक्स राजस्व में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही। इसके बाद विभाग ने इस गड़बड़ी की जांच शुरू की।

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साथ ही, यह भी देखा जा रहा है कि क्या ये बसें नियमित यात्री सेवाओं के लिए अवैध रूप से उपयोग की जा रही हैं।पिछले कुछ महीनों में मिली शिकायतों के आधार पर यह सामने आया कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, और अन्य प्रमुख जिलों के साथ-साथ अंतरराज्यीय मार्गों पर भी टूरिस्ट परमिट का दुरुपयोग हो रहा है। खासकर छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, ओडिशा, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को जाने वाली बसें इस गड़बड़ी में शामिल पाई गई हैं।

टूरिस्ट परमिट के दुरुपयोग से न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। सामान्य यात्री बस परमिट में सुरक्षा मानकों, बीमा, और नियमित जांच जैसे प्रावधान शामिल होते हैं, जो टूरिस्ट परमिट में उतने सख्त नहीं होते। नतीजतन, अवैध रूप से संचालित बसें यात्रियों की जान को जोखिम में डाल रही हैं। इसके अलावा, कई बसों में नियमों के उल्लंघन, जैसे अतिरिक्त सीटें और बिना बीमा के संचालन, की शिकायतें भी सामने आई हैं।

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छत्तीसगढ़ में पहले भी अवैध बस संचालन पर कार्रवाई हो चुकी है। उदाहरण के लिए, 2021 में परिवहन विभाग ने डग्गामार बसों के खिलाफ अभियान चलाकर कई बसों को जब्त किया था। इन बसों पर टैक्स चोरी के साथ-साथ नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप था। हाल की शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने अपनी कार्रवाई को और सख्त कर दिया है।

टूरिस्ट परमिट के दुरुपयोग को रोकने के लिए परिवहन विभाग को और सख्त कदम उठाने होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन परमिट सत्यापन प्रणाली को और मजबूत करना, नियमित निरीक्षण बढ़ाना, और टैक्स चोरी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाना जरूरी है। साथ ही, अंतरराज्यीय समन्वय को बढ़ाकर पड़ोसी राज्यों के परिवहन विभागों के साथ मिलकर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि कई बसें छत्तीसगढ़ से बाहर के मार्गों पर चल रही हैं।

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