छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के 10 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों के युक्तियुक्तकरण (Rationalization) का फैसला लिया है। इसका सीधा असर करीब 43 हजार से अधिक शिक्षकीय पदों पर पड़ सकता है। सरकार इस कदम को शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में उठाया गया मान रही है, जबकि शिक्षक संगठनों और विपक्ष ने इसे बच्चों के भविष्य और सरकारी स्कूलों के अस्तित्व पर हमला बताया है। इस फैसले के बाद लगभग 43 हजार से ज्यादा पोस्ट भी खत्म हो सकती है। इसके विरोध में आज (बुधवार) को 10 हजार से अधिक शिक्षक मंत्रालय का घेराव करने जा रहे हैं।
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क्या है युक्तियुक्तकरण?
युक्तियुक्तकरण का अर्थ है, संसाधनों और स्टाफ का एकीकरण। जैसे यदि एक ही क्षेत्र में दो स्कूल हैं, तो संसाधनों और शिक्षकों की उपलब्धता को देखते हुए उन्हें एक किया जा सकता है। इससे प्रशासनिक खर्च घटेगा और प्रबंधन आसान होगा।
सरकार का तर्क है कि इससे स्कूलों में संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा और शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी।
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शिक्षकों का गुस्सा क्यों?
राज्यभर से 10 हजार से ज्यादा शिक्षक बुधवार को रायपुर के मंत्रालय का घेराव करने पहुंचे।
उनका आरोप है कि सरकार का यह फैसला शिक्षकों की नौकरियां खत्म करने और सरकारी स्कूलों को धीरे-धीरे कमजोर करने की योजना है।
2 शिक्षकों से 18 क्लास चलाना संभव नहीं
ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा सीधा असर
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पद घटेंगे, वर्कलोड बढ़ेगा
पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी इसे अन्यायपूर्ण और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है।
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