बलरामपुर कांस्टेबल की हत्या मामले में मुख्य आरोपी सहित तीन गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सनावल थाना क्षेत्र के लिब्रा घाट पर हुई आरक्षक की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले के मुख्य आरोपी हमिदुल हक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ ही नसीमूल हक और निजामुल हक को भी दबोचा गया है। अब तक इस मामले में कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 7 एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। साथ ही तीन ट्रैक्टर भी जब्त किए गए हैं, जिनका उपयोग अवैध खनन में किया जा रहा था।

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पुलिस की शुरुआती जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि पिता नसीमूल हक के इशारे पर उसके बेटे हमिदुल और निजामुल ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह एक सुनियोजित हमला था जिसे अवैध खनन रोकने की कोशिश के दौरान अंजाम दिया गया।

घटना उस समय हुई जब वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम नदी किनारे अवैध रेत खनन की शिकायत पर लिब्रा घाट पहुंची। यहां झारखंड से आए खनन माफिया अवैध तरीके से रेत खनन कर रहे थे। जब टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो खनन माफियाओं ने अचानक हमला कर दिया। इसी दौरान आरक्षक शिव भजन सिंह को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आईजी दीपक झा और एसपी वैभव बैंकर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

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इस गंभीर मामले में थाना प्रभारी दिव्यकांत पांडेय को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि टीआई ने वरिष्ठ अधिकारियों को बिना सूचित किए, आधी रात को अपर्याप्त बल के साथ अवैध खनन रोकने की कार्रवाई की। यही लापरवाही इस भयानक घटना की एक बड़ी वजह बनी।

इस मामले ने न्यायपालिका को भी झकझोर कर रख दिया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब पहले से अवैध खनन रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं – यह दर्शाता है कि राज्य की स्थिति गंभीर है। कोर्ट ने कहा, "इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।" कोर्ट ने इस मामले में खनिज सचिव और वन विभाग को नोटिस जारी किया है। अब इस पर 9 जून को अगली सुनवाई होगी।

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हमिदुल हक (मुख्य आरोपी)

नसीमूल हक

निजामुल हक

आरीफूल हक

जमील अंसारी

उपेंद्र कोरवा

शकील अंसारी

अकबर अंसारी

आरक्षक की दर्दनाक हत्या ने छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन के खिलाफ चल रही कार्रवाई की असलियत को उजागर कर दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर कितनी कठोर कार्रवाई करता है और क्या न्यायपालिका की चेतावनियों के बाद कोई स्थायी समाधान निकल पाता है।

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