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छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में तीन नए मंत्रियों को शामिल करने की तैयारी चल रही है, और इसके लिए स्टेट गैराज में मंत्रियों के लिए गाड़ियों की साफ-सफाई और रखरखाव का काम शुरू हो गया है।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बुधवार, 20 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इस बीच, राज्यपाल रमेन डेका के एक बयान ने इन अटकलों को और हवा दी है।
मंगलवार को रायपुर के भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंचे राज्यपाल ने मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर कहा, "चर्चा तो है कि कुछ होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। फिर भी, कुछ तो होने वाला है।" उनके इस बयान को एक मजबूत संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
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मंत्रिमंडल विस्तार की पृष्ठभूमि
छत्तीसगढ़ में 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए संवैधानिक प्रावधानों के तहत अधिकतम 14 मंत्रियों (मुख्यमंत्री सहित) का मंत्रिमंडल हो सकता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 11 मंत्री कार्यरत हैं, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद एक पद खाली हुआ है, और दो अन्य पद पहले से रिक्त थे।
इन तीन रिक्तियों को भरने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा लंबे समय से चल रही है। सूत्रों के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (BJP) का केंद्रीय नेतृत्व इस विस्तार को हरी झंडी दे चुका है, और क्षेत्रीय व जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है।
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क्या है तैयारियां?
छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना को देखते हुए स्टेट गैराज में नए मंत्रियों के लिए गाड़ियों की साफ-सफाई और रखरखाव का काम शुरू हो गया है। यह एक संकेत है कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बताया जा रहा है कि यह समारोह राजभवन में आयोजित हो सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 21 अगस्त को जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश दौरे से पहले इस विस्तार को पूरा करने की जल्दबाजी है, ताकि सरकार की कार्यप्रणाली और मजबूत हो सके।
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संभावित नए चेहरे
मंत्रिमंडल विस्तार में नए और अनुभवी चेहरों का मिश्रण होने की संभावना है। चर्चा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव को मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके अलावा, सतनामी समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए खुशवंत साहेब या डोमनलाल कोरसेवाड़ा जैसे नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, खासकर बालोदा बाजार हिंसा के बाद समुदाय को साधने की रणनीति के तहत। अन्य संभावित नामों में रेणुका सिंह, लता उसेंडी, और धरमलाल कौशिक जैसे नेता शामिल हैं, जो क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को मजबूत कर सकते हैं। बीजेपी की रणनीति आगामी स्थानीय चुनावों में बढ़त हासिल करने और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की है।
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राज्यपाल का बयान और राजनीतिक हलचल
राज्यपाल रमेन डेका का हालिया बयान मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को और पुख्ता करता है। मंगलवार को रायपुर के भगवान जगन्नाथ मंदिर में उनकी मौजूदगी और बयान ने सियासी हलकों में उत्साह बढ़ा दिया है। इसके अलावा, बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल की राज्यपाल से मुलाकात ने भी अटकलों को बल दिया। सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार हरियाणा मॉडल पर आधारित हो सकता है, जहां 90 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाया गया है।
क्यों जरूरी है विस्तार?
मंत्रिमंडल विस्तार का उद्देश्य सरकार की कार्यक्षमता को बढ़ाना, क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को संतुलित करना, और स्थानीय चुनावों से पहले बीजेपी की स्थिति को मजबूत करना है। बृजमोहन अग्रवाल के लोकसभा सांसद बनने के बाद खाली हुए पद और दो अन्य रिक्तियों को भरने से मंत्रिमंडल अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम कर सकेगा। इसके अलावा, नए मंत्रियों की नियुक्ति से सरकार की नीतियों और योजनाओं को लागू करने में तेजी आएगी, खासकर 'मोदी की गारंटी' के तहत किए गए वादों, जैसे धान की खरीदी को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पूरा करने में।
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साय कैबिनेट विस्तार | छत्तीसगढ़ सरकार