साय कैबिनेट में 3 रिटायर्ड IPS अधिकारियों पर फैसला, घरों में पाइपलाइन से पहुंचेगी सस्ती रसोई गैस

Raipur News :मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सरकार ने प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत देने के लिए 'छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026' को मंजूरी दी है। इसके अलावा खेल, पुलिस प्रशासन और जन-कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला शहरी गैस वितरण नीति को लेकर रहा। अब प्रदेश के शहरों में एलपीजी सिलेंडरों के झंझट से मुक्ति मिलने वाली है। सरकार पाइपलाइन के जरिए घरों तक

प्राकृतिक गैस (PNG) पहुंचाने की तैयारी में है। यह विकल्प न केवल एलपीजी की तुलना में सस्ता होगा, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी होगा। इस नीति से राज्य में भारी निवेश आने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

बस्तर और सरगुजा के साथ-साथ अब राजनांदगांव में भी खेल सुविधाओं का विस्तार होगा। कैबिनेट ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को क्रिकेट एकेडमी और आधुनिक खेल मैदान के लिए 5 एकड़ जमीन

आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह भूमि सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा की है, जिसे रियायती दरों पर दिया जाएगा। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का मौका मिलेगा।

प्रशासनिक गलियारे से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कैबिनेट ने 1988 बैच के तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता के खिलाफ तत्कालीन सरकार द्वारा 2019 में जारी पदावनति

(Demotion) आदेश को निरस्त कर दिया है। सरकार ने पुराने फैसलों का पुनर्विलोकन करते हुए उन्हें बैठक से पूर्व की स्थिति में बहाल कर दिया है। यह फैसला इन अधिकारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से दी गई सहायता राशि को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। लगभग 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को कुल 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी गई है।

यह राशि गंभीर बीमारी के इलाज और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों के लिए सीधे हितग्राहियों को पहुंचाई गई है।

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