स्टार्टअप नीति में संशोधन को मोहन कैबिनेट की हरी झंडी, विभागीय जांच प्रस्तावों पर भी फैसले

BP Shrivastava | Jan 31, 2024, 13:55 IST
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स्टार्टअप नीति में संशोधन को मोहन कैबिनेट की हरी झंडी, विभागीय जांच प्रस्तावों पर भी फैसले
स्टार्टअप नीति में संशोधन को मोहन कैबिनेट की हरी झंडी, विभागीय जांच प्रस्तावों पर भी फैसले

मध्यप्रदेश में बुधवार, 31 जनवरी को मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें स्टार्टअप नीति में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। प्रस्ताव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग ने पेश किया।

BHOPAL. मध्यप्रदेश में बुधवार, 31 जनवरी को मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें स्टार्टअप नीति में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। प्रस्ताव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग ने पेश किया। जिसमें राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहन राशि दिए जाने की मांग की गई थी। इसके अलावा बैठक में विभागीय जांच संबंधी कुछ प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए गए।

रीवा स्पेशिलिटी हॉस्पिटल के विस्तार के लिए 164 करोड़ मंजूर

स्टार्टअप स्कीमके तहत दूसरे राज्यों में जाने वालों के लिए राज्य सरकार ने 50 हजार रुपए प्रति व्यक्ति और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाने पर 1.50 लाख रुपए की मदद देगी। इसमें तय हुआ है कि साल भर में एक बार और जीवन काल में दो बार इस तरह का लाभ लिया जा सकेगा। कैबिनेट बैठक में रीवा सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल के विस्तार के लिए 164 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इससे रीवा के लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा। वहीं बैठक में सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा, केन-बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन फरवरी में होगा।

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पार्वती-काली सिंध- चंबल परियोजना से एमपी के 12 जिलों को मिलेगा लाभ

कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पार्वती-काली सिंध- चंबल परियोजना, नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस परियोजना की शुरुआत की थी, लेकिन यूपीए सरकार आने के बाद इस पर काम नहीं हुआ। अब पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे मंजूरी दी है। इस परियोजना से राजस्थान के 13, एमपी के 12 जिलों को लाभ मिलेगा। यह करीब 72 हजार करोड़ की परियोजना है। इसमें मध्यप्रदेश में 3.37 लाख हेक्टेयर और राजस्थान में 2.80 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हो सकेगी। विजयवर्गीय ने कहा कि परियोजना से दोनों राज्यों के 6.17 लाख हेक्टेयर कृषि जमीन की सिंचाई हो सकेगी। एमपी में 2003 में छह लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता थी और अकेले इस परियोजना में 6.17 लाख हेक्टेयर सिंचाई का इंतजाम होगा।

पार्वती-काली सिंध- चंबल लिंक प्रोजेक्ट के लिए मोदी को धन्यवाद

बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्वती-काली सिंध- चंबल लिंक परियोजना के लिए धन्यवाद दिया तथा मध्य प्रदेश को 10405 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार माना। इसका कैबिनेट सदस्यों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया।

कैबिनेट बैठक में बंदे मातरम्

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कैबिनेट बैठक की शुरुआत में सभी सदस्यों ने खड़े होकर बंदे मारतरम् गान किया।

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