मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रतीक्षित योजना आयुष्मान कार्ड को पलीता लगाने की कोशिश की जा रही थी। अब स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान कार्ड बनाने और निरीक्षण कार्य में लापरवाही के मामलों को गंभीरता से लेते हुए कड़ा कदम उठाया है। विभाग ने 4 बीएमओ, 8 बीसीएम, 8 बीपीएम, 69 सीएचओ और 1 नेत्र सहायक समेत करीब 100 से अधिक कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। इनमें 9 कर्मचारियों को निलंबित किया गया, जबकि अन्य कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय ऋषीश्वर ने बताया कि कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की प्राथमिकता पर आदिवासी, गरीब और वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड तैयार कराना है, ताकि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जा सके। कलेक्टर लगातार बैठक और निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। बावजूद इसके कई कर्मचारियों ने लापरवाही दिखाई, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।
इन कर्मचारियों पर गिरी गाज
स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान कार्ड बनाने में न्यूनतम उपलब्धि दिखाने वाले 4 बीएमओ, 8 बीसीएम, 8 बीपीएम और 69 सीएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही विकासखंड पिछोर, खनियांधाना, बदरवास और पोहरी के कई सुपरवाइजर्स और कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। इनमें नेत्र सहायक जितेंद्र रघुवंशी भी शामिल हैं, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
आयुष्मान कार्ड बनाने और मॉनिटरिंग में लापरवाही बरतने पर चार सुपरवाइजर वीके शर्मा, वीरेंद्र गुप्ता, पिछोर के खेमराज आदिवासी और सुखदेव पांडे और चार एमपीडब्ल्यू बदरवास के मुकेश शर्मा, प्रकाशचंद राजपूत, खनियाधाना के ओमप्रकाश जाटव और संजय गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा पोहरी ब्लॉक की एलएचवी स्वरूपी मांझी को भी सस्पेंड कर दिया गया है।
इन कर्मचारियों को मिला कारण बताओ नोटिस?
शिवपुरी के अलग-अलग विकासखंडों में बीएमओ, बीसीएम, बीपीएम और सीएचओ स्तर के अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें पिछोर, करैरा, खनियांधाना, बदरवास, नरवर, पोहरी, सतनवाड़ा और कोलारस के अधिकारी शामिल हैं।
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कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई
कलेक्टर शिवपुरी ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और आयुष्मान कार्ड निर्माण में सुस्ती पर नाराजगी जाहिर की है। उनके निर्देश पर ही सीएमएचओ ने संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। यह कदम आदिवासी, गरीब और पिछड़े वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में उठाया गया है।
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स्वास्थ्य विभाग का सख्त संदेश
स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन कर्मचारियों को नोटिस मिले हैं, उनसे जवाब मांगा गया है, और संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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