ग्वालियर व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल्स की खरीदी पर टैक्स में मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट, कैबिनेट बैठक में फैसला

Rahul Garhwal | Jan 03, 2024, 24:00 IST
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ग्वालियर व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल्स की खरीदी पर टैक्स में मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट, कैबिनेट बैठक में फैसला
ग्वालियर व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल्स की खरीदी पर टैक्स में मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट, कैबिनेट बैठक में फैसला

ग्वालियर व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल्स की खरीदी पर टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है।

वेंकटेश कोरी, JABALPUR. ग्वालियर में लगने वाले व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल्स की खरीदी पर प्रदेश सरकार 50 प्रतिशत विक्रय कर में छूट देने जा रही है। जबलपुर में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया। बताया गया कि पिछले करीब 100 सालों से ग्वालियर में व्यापार मेला लगाया जा रहा है जिसमें करीब 500 करोड़ का सालाना कारोबार होता है। अकेले ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में ही 300 करोड़ का कारोबार किया जाता है।

वीरांगना रानी दुर्गावती और रानी अवंती बाई की स्मृति में सम्मान

जबलपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास, आवास और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वीरांगना रानी दुर्गावती और रानी अवंती बाई लोधी के प्रति श्रद्धा समर्पित करते हुए जबलपुर में कैबिनेट की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी को देखते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार वीरांगना रानी दुर्गावती और रानी अवंती बाई लोधी की स्मृति में संघर्षशील महिलाओं को सम्मानित करने का फैसला लिया है। ये सम्मान हर साल दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दोनों ही वीरांगनाओं के त्याग और बलिदान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए फिल्मों के निर्माण के अलावा विश्वविद्यालय में फैलोशिप भी प्रदान किए जाएंगे। स्कूल-कॉलेज में दोनों ही वीरांगनाओं के प्रेरणादायी बिंदुओं को पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जाएगा।

32 हजार करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मिलेट्स को प्रोत्साहन देने का भी फैसला लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कोदो-कुटकी, रागी, ज्वार जैसे श्रीअन्न का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा 32 हजार करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 4500 किलोमीटर की सड़कें बनाने का भी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है।

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