AIIMS भोपाल ने 200 पूर्व सैनिकों को नौकरी से हटाया, केंद्रीय मंत्री से मदद की गुहार

एम्स भोपाल ने सुरक्षा विभाग में काम कर रहे 200 पूर्व सैनिकों को अचानक नौकरी से हटा दिया गया है। इस फैसले से पूर्व सैनिकों में गहरी नाराजगी है। वे कई सालों से सुरक्षा व्यवस्था में अपनी सेवाएं दे रहे थे।

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Siddhi Tamrakar
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AIIMS BHOPAL
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अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) भोपाल में सुरक्षा विभाग में काम कर रहे 200 पूर्व सैनिकों को नौकरी से हटा दिया गया है। एम्स प्रशासन ने कहा कि यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह से हुआ है। हालांकि, इससे प्रभावित पूर्व सैनिकों में नाराजगी है। उन्होंने इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर अपनी बहाली की मांग की है। उनका कहना है कि यह फैसला उनके लिए अन्यायपूर्ण है। वहीं, एम्स प्रशासन का कहना है कि यह प्रक्रिया नियमित थी और नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि, नई एजेंसी ने पूर्व सैनिकों को दोबारा नियुक्त करने पर विचार नहीं किया है। 

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पूर्व सैनिकों ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र

नौकरी से हटाए जाने के बाद पूर्व सैनिकों ने इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की मदद से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला उनके लिए आर्थिक संकट लेकर आया है। उन्होंने कहा कि वे हमेशा सरकारी संपत्ति और संस्थानों की सुरक्षा में पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। पूर्व सैनिकों ने अपनी बहाली के लिए केंद्रीय मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।  

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इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने दी समर्थन की आश्वासन

 इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्व सैनिकों को समर्थन देते हुए प्रशासन पर जल्द फैसला लेने का दबाव बनाया है। संगठन ने कहा कि पूर्व सैनिकों के साथ इस तरह का व्यवहार अन्यायपूर्ण है।  

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एम्स प्रबंधन का बयान

एम्स भोपाल प्रबंधन ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। इसके कारण उन्हें हटाना पड़ा। अधिकारियों ने इसे नियमित प्रक्रिया बताते हुए कहा कि नई एजेंसी को सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है।  

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नई एजेंसी पर सवाल

हालांकि, यह साफ नहीं है कि नई एजेंसी ने पूर्व सैनिकों को दोबारा नियुक्त करने पर विचार क्यों नहीं किया। इससे पूर्व सैनिकों में असमंजस की स्थिति है। उनका मानना है कि प्रशासन को उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें फिर से नियुक्त करना चाहिए था।  

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