AJAKS भवन बना दबंगई का अड्डा? महिला वकील से बदसलूकी, IAS समेत कई पर FIR

• अजाक्स (AJAKS) भवन में महिला अधिवक्ता ने IAS अधिकारियों पर गाली-गलौज और धमकी का आरोप लगाया।
• FIR दर्ज होने के बाद कुछ आरोपी मौके से गायब हो गए।
• आरोपियों पर पद का दुरुपयोग और असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने के आरोप हैं।
• घटना ने प्रशासनिक आचरण और महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए।
• FIR के बाद आरोपियों की जवाबदेही पर जांच जारी है।

भोपाल के टीटी नगर इलाके में स्थित AJAKS भवन से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। महिला अधिवक्ता रजनी नारायण ने IAS अधिकारी समेत कई लोगों पर गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन घटना ने प्रशासनिक आचरण और महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पीड़िता के मुताबिक, AJAKS कार्यालय में मौजूद आईएएस संतोष वर्मा, एसएल सूर्यवंशी, निर्मला पाटिल, गौतम पाटिल और अन्य लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। आरोप है कि विवाद के दौरान न सिर्फ अपशब्द कहे गए, बल्कि हाथापाई और जान से मारने की धमकी तक दी गई।



घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या वरिष्ठ अधिकारी अपने पद का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रभावशाली पदों की आड़ में आम लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है।

एक महिला अधिवक्ता के साथ इस तरह की घटना ने महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है। आरोप है कि आरोपियों को न तो कानून का डर है और न ही सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास।

जानकारी के मुताबिक, निर्मला पाटिल पर बीते एक महीने में यह तीसरी FIR बताई जा रही है। उन पर AJAKS भवन में असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने और उनके जरिए दबाव बनाने के आरोप भी लगे हैं।



मामला दर्ज होते ही संतोष वर्मा और एस.एल. सूर्यवंशी के AJAKS भवन छोड़ने की चर्चा है। इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि कार्रवाई से पहले ही जिम्मेदार लोग क्यों ओझल हो गए।

AJAKS भवन, टीटी नगर में हुई घटना के बाद महिला अधिवक्ता ने FIR दर्ज कराई है। FIR में IAS संतोष वर्मा समेत कई लोग आरोपी हैं। गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। निर्मला पाटिल ने एक महीने में तीसरी FIR का दावा किया है। आरोप है कि पद का दुरुपयोग किया गया और असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया गया। FIR के बाद कुछ आरोपी मौके से हट गए।

यह सिर्फ एक विवाद नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर अनुशासन और जवाबदेही पर बड़ा सवाल है। जब आरोप प्रशासनिक अधिकारियों पर हों, तो जांच और कार्रवाई की पारदर्शिता और भी अहम हो जाती है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी तेजी और निष्पक्षता से आगे बढ़ती है।

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