केंद्र में 8वें वेतन आयोग की तैयारी के बीच एमपी में स्थायीकर्मी मांग रहे 7वां वेतनमान

BHOPAL. केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन के साथ ही मध्य प्रदेश में कर्मचारियों ने सातवे वेतनमान की मांग तेज कर दी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के आव्हान पर सरकारी कर्मचारियों ने सीएम डॉ.मोहन यादव को लाल स्याही से पत्र लिखे हैं।

प्रदेश के सवा लाख से ज्यादा स्थायी कर्मचारी अब भी सातवे वेतनमान के लाभ से वंचित हैं। ये कर्मचारी लगातार सरकार से नियमित कर्मचारियों को मिल रहे सातवे वेतनमान के भत्ते और एरियर की मांग कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों ने सीएम को लाल स्याही से लिखे पत्रों में पुरानी पेंशन की बहाली की भी अपील की है।

हाल ही में केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही यानी 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दी है। आठवां वेतन आयोगअगले 18 माह में अपनी सिफारिशों के साथ केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

हालांकि पूर्व के वेतन आयोगों की सिफारिशों की प्रत्याशा में केंद्रीय कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2026 से ही देने की तैयारी की जा रही है। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश के स्थायी कर्मचारियों ने पूर्व से अटके सातवे वेतनमान का लाभ देने की मांग तेज कर दी है। ये कर्मचारी पहले से ही सातवे वेतनमान के भत्तों की मांग करते आ रहे हैं।

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मध्य प्रदेश में 1.34 लाख से ज्यादा स्थायीकर्मियों को अभी तक सातवे वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। ये सभी वे कर्मचारी हैं कई साल पहले ही दैनिक वेतन भोगी से स्थायी श्रेणी में शामिल किया गया है।

सरकारी और अर्द्ध शासकीय विभागों एवं संस्थानों में काम करने वाले इन कर्मचारियों को स्थायी तो किया गया लेकिन सरकार नियमित कर्मचारियों की तरह वेतनमान देना भूल गई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडेय का कहना है स्थायीकर्मी काम तो नियमित कर्मचारियों की तरह कर रहे हैं लेकिन वेतनमान में भेदभाव हो रहा है।

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कर्मचारी मंच ने प्रदेश सरकार से स्थायीकर्मियों को सातवे वेतनमान का लाभ तुरंत देने की मांग तेज कर दी है। इसके लिए संगठन के आव्हान पर ये कर्मचारी पोस्टकार्ड पर लाल स्याही से पत्र लिखकर सीएम डॉ. मोहन यादव को भेज रहे हैं। अब तक हजारों की संख्या में पोस्टकार्ड लिखकर पोस्ट किए जा चुके हैं।

सातवे वेतनमान के अलावा स्थायीकर्मी सरकार से सर्विस रिकॉर्ड में वरिष्ठता और पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग भी कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है सरकार ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों का वेतन तो बढ़ा रही है, लेकिन उन्हें सातवे वेतनमान से दूर रखा जा रहा है।