असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022: चयनित अभ्यर्थियों ने सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री से की ये मांग

BHOPAL. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के चयनित अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। 23 सितंबर 2025, मंगलवार को इन अभ्यर्थियों ने भोपाल में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के निवास पर जाकर ज्ञापन सौंपा।

इसके अलावा इन चयनित अभ्यर्थियों ने मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव और वल्लभ भवन के नाम भी ज्ञापन सौंपा। इन अभ्यर्थियों ने अपनी कई मांगों को लेकर सरकार से हस्तक्षेप की अपील की। उनकी मांगों में नियुक्ति आदेश जारी करने में हो रही देरी और पारदर्शिता की कमी के बारे में बात कही गई है।

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चयनित अभ्यर्थियों की यह है स्थिति

चयनित अभ्यर्थियों ने ज्ञापन में बताया है किः 
1669 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन अब तक केवल 31 नियुक्तियां ही हुई हैं।
500 से अधिक अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, लेकिन नियुक्ति आदेश अब भी लंबित हैं।
357 अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित हो चुका है, लेकिन उनके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं हुई है।
5 विषयों के परिणाम अब तक घोषित नहीं हुए हैं, जबकि भर्ती विज्ञापन को ढाई साल से अधिक समय हो चुका है।

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बताया गंभीर अपराध 

असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 के चयनित अभ्यर्थियों ने इस स्थिति को गंभीर अन्याय बताया। उनका कहना था कि इस देरी के कारण न केवल चयनित अभ्यर्थियों को कठिनाइयां हो रही हैं, बल्कि प्रदेश के महाविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।

मंत्री के सहायक ने कही ये बात

उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के विशेष सहायक ने अभ्यर्थियों की समस्त मांगों और बिंदुओं को ध्यान से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन विषयों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, उनके अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। वेरिफिकेशन लंबित विषयों को शीघ्र निपटाया जाएगा। इसके साथ ही तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया में गति लाई जाएगी।

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निष्कर्ष

चयनित अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार शीघ्र ठोस कदम उठाएगी और नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से पूरा करेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं, तो न केवल अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था भी सामान्य रूप से कार्य कर पाएगी।