एमपी में आयुष्मान योजना के बदले नियम, NABH सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा लाभ

• आयुष्मान योजना से जुड़े निजी अस्पतालों के लिए सरकार नई शर्त लाई है।
• मेडिसिन पैकेज के इलाज के लिए अब एनएबीएच प्रमाणपत्र जरूरी होगा।
• यह नियम एक अक्टूबर से लागू होगा।
• ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर के अस्पताल इसकी जद में आएंगे।
• प्रमाणपत्र न होने पर ग्वालियर के 79 अस्पताल बाहर हो सकते हैं।

बता दें कि सरकार का मकसद इलाज की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। इसके लिए एनएबीएच (NABH – National Accreditation Board for Hospitals) प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया है।

यह प्रमाणपत्र अस्पताल के मानकों की गारंटी देता है। अब आयुष्मान योजना के तहत मेडिसिन पैकेज का इलाज इसी शर्त पर मिलेगा।

यह नियम ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर के अनुबंधित निजी अस्पतालों पर लागू होगा। इन शहरों में बड़ी संख्या में मरीज आयुष्मान योजना का लाभ लेते हैं। नई शर्त सीधे इन अस्पतालों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करेगी।

जानकारी के अनुसार ग्वालियर में सबसे ज्यादा असर दिखेगा। यहां के 79 निजी अस्पतालों के पास अभी एनएबीएच प्रमाणपत्र नहीं है। तय समय में प्रमाणपत्र न मिलने पर ये अस्पताल योजना से बाहर हो जाएंगे। इससे इलाके के मरीजों की चिंता बढ़ गई है।

अस्पताल संचालकों का कहना है कि एनएबीएच की प्रक्रिया लंबी होती है। इतने कम समय में सभी अस्पतालों के लिए प्रमाणपत्र लेना आसान नहीं है। उनका मानना है कि सरकार को कुछ और समय देना चाहिए। इस फैसले से कई अस्पताल असमंजस में हैं।

निजी अस्पतालों से जुड़े संगठनों ने 27 सितंबर को बैठक बुलाई है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। संगठन सरकार से समय-सीमा में राहत मांगने पर भी विचार करेगा। इसमें अस्पतालों की व्यावहारिक दिक्कतें भी रखी जाएंगी।

नर्सिंग होम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश रायजादा के अनुसार, 27 सितंबर की बैठक में संगठन की रणनीति तय होगी। उनका कहना है कि अस्पताल संचालक अपनी कठिनाइयां सरकार के सामने रखेंगे। साथ ही अतिरिक्त समय देने की मांग की जाएगी।

जिन अस्पतालों में आयुष्मान मरीजों की संख्या ज्यादा है, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। इन अस्पतालों ने एंट्री लेवल एनएबीएच प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। ज्यादा पैकेज और मरीजों की भीड़ के चलते इन्हें प्रमाणपत्र जल्द लेना जरूरी लग रहा है।

एक अक्टूबर से बिना प्रमाणपत्र वाले अस्पताल मेडिसिन पैकेज का इलाज नहीं कर पाएंगे। ऐसे मरीजों को दूसरे पात्र अस्पताल में जाना होगा। इससे एनएबीएच प्रमाणपत्र वाले अस्पतालों पर दबाव बढ़ सकता है। मरीजों को इलाज में भी देरी का सामना करना पड़ सकता है।

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