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BHOPAL. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ने अपनी यूजी और पीजी परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस बार विश्वविद्यालय ने नकल पर रोक लगाने के लिए कई कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रायोगिक परीक्षाएं 13 मार्च से शुरू हो चुकी हैं, और 1 अप्रैल 2025 से सैद्धांतिक परीक्षाएं शुरू होंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नकल रोकने के लिए उड़नदस्तों की तैनाती और परीक्षा केंद्रों की सख्त निगरानी का फैसला किया है।
परीक्षा में 1.80 लाख शामिल होंगे विद्यार्थी
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) भोपाल ने इस बार अपनी यूजी की प्रथम से तृतीय वर्ष की परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है। 1 अप्रैल से सैद्धांतिक परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। इस साल बीयू की लगभग 1.80 लाख छात्र-छात्राएं इन परीक्षाओं में भाग लेंगे। बीयू के बीए, बीएससी, बीकाम, बीएससी (होम साइंस), बीए मैनेजमेंट, बीबीए, बीसीए, बीपीईएस के प्रथम वर्ष और तीसरे वर्ष की परीक्षाएं एक अप्रैल से शुरू होंगी। वहीं पीजी की सेमेस्टर परीक्षाएं मई में शुरू होंगी।
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परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी के आदेश
बीयू प्रशासन ने परीक्षाओं के दौरान नकल पर रोक लगाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़ा जाता है या उसके पास स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिलते हैं, तो उसकी उत्तरपुस्तिका जब्त कर परीक्षा को निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि परीक्षा शुरू होने के बाद कोई विद्यार्थी आधे घंटे से अधिक समय के लिए परीक्षा कक्ष से बाहर जाता है, तो उसे दूसरी उत्तरपुस्तिका दी जाएगी।
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प्राचार्यों और केंद्राध्यक्षों के लिए निर्देश
सभी कॉलेजों के प्राचार्यों और परीक्षा केंद्राध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि परीक्षा केंद्र पर सभी परीक्षार्थियों की तलाशी ली जाए। प्रतिबंधित सामग्री जैसे किताबें, गाइड, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच आदि को बाहर ही जमा करवा लिया जाएगा और इनको सुरक्षित रखने के लिए आलमारी में बंद किया जाएगा।
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नकल रोकने उड़नदस्तों की टीम तैनात
नकल पर रोक लगाने के लिए बीयू ने उड़नदस्तों की टीम तैनात करने का भी निर्णय लिया है। इसके साथ ही, विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्रों की संख्या कम करने का भी निर्णय लिया है, ताकि सख्ती से निगरानी की जा सके। जिन केंद्रों पर सिर्फ 50 या 60 विद्यार्थी थे, उन केंद्रों को बंद किया जाएगा। इस कदम से विवि प्रशासन परीक्षा केंद्रों पर होने वाले खर्चों को भी कम करेगा।
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