आज मध्य प्रदेश आएंगे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना पर सीएम मोहन यादव से करेंगे चर्चा

Shreya Nakade | Jun 30, 2024, 10:39 IST

नदी लिंक परियोजना

पार्वती-कालीसिंध-चंबल अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आज राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा मध्‍य प्रदेश आएंगे। इस संबंध में आयोजित कार्यक्रम के वे मुख्य अतिथि होंगे...

राजधानी भोपाल में आज पार्वती-कालीसिंध-चंबल अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना ( Parbati-KaliSindh-Chambal Link Project ) के संबंध में आवश्यक बैठक होने वाली है। इसके लिए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ( bhajanlal sharma ) मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हैं।

मध्य प्रदेश और राजस्थान की नदियों को जोड़ने की यह परियोजना दोनों राज्यों की जल संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाई गई है। इसका कार्यान्वयन शुरू करने के लिए आज मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा वार्तालाप करने वाले हैं।

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35 करोड़ की लागत

पार्वती-कालीसिंध-चंबल अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना का कार्यान्वयन 35 लाख करोड़ रुपए की लागत से होगा। इस योजना से 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का विकास हो पाएगा।

इस परियोजना से प्रदेश के मालवा और चंबल में आने वाले जिले लाभान्वित होंगे। 10 जिले- उज्जैन, इंदौर, धार, गुना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, शाजापुर और आगर-मालवा में पेयजल की सुविधा मिलेगी। इन इलाकों में सिंचाई की समस्या का भी समाधान होगा। इससे कृषि, उद्योग, पर्यटन के क्षेत्र में लाभ होगा।

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भजनलाल शर्मा का दौरा

पार्वती-कालीसिंध-चंबल अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना पर बातचीत करने राजस्थान के सीएम आज मध्य प्रदेश आएंगे। शाम 5 बजे राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सीएम मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात होगी। राजस्थान के सीएम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। सीएम मोहन यादव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।

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क्या है राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच नदी लिंक परियोजना ?

28 जनवरी 2024 को राजस्थान और मध्य प्रदेश ने संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना को लागू करने के लिए MoU साइन किया था।

इस परियोजना के तहत पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी लिंक परियोजना को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से मिलाने की योजना है। इस समझौते में राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र में पानी के बंटवारे, पानी के आदान-प्रदान, लागत और लाभों के बंटवारे के संबंध में कई शर्तें हैं।