हाईकोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद के बाद बॉर्डर सील, 800 से अधिक जवान तैनात

MP News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का विवाद बढ़ रहा है। प्रशासन और भीम सेना के बीच तनाव गहरा गया है। सोमवार को प्रशासन ने भीम आर्मी को सभा और प्रतिमा पर माल्यार्पण की अनुमति नहीं दी। इसके बाद भीम सेना ने रैली और सभा करने का फैसला किया। स्थानीय प्रशासन ने ग्वालियर-मुरैना बॉर्डर को सील कर दिया है। दोपहर करीब 3 बजे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को निरावली पॉइंट पर रोका गया। प्रशासन ने 800 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं।

अंबेडकर प्रतिमा विवाद ने पकड़ा तूल

हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर भीम सेना और प्रशासन के बीच विवाद बढ़ गया है। प्रशासन ने भीम सेना को सभा करने और फूलबाग क्षेत्र में अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण की अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद भीम सेना ने सभा के आयोजन की भी घोषणा कर दी।

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भीम सेना का काफिला रोका गया

सोमवार को दोपहर तीन बजे के करीब जैसे ही भीम सेना के कार्यकर्ता शहर की ओर बढ़े, पुलिस ने उन्हें निरावली पॉइंट पर रोक लिया। कार्यकर्ताओं ने भीतर प्रवेश की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रैली की अनुमति पत्र दिखाने को कहा। इस पर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई और अंततः भीम सेना को पीछे हटना पड़ा।

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बॉर्डर सीलस पुलिस बल तैनात

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर-मुरैना बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। प्रशासन ने करीब 800 पुलिसकर्मियों को तैनात कर ग्वालियर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। दिल्ली और आगरा से आने वाले भीम सेना नेताओं के काफिलों को शहर की सीमा पर ही रोक दिया गया। ग्वालियर हाईकोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

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सतपाल सिंह तंवर ने महासभा की घोषणा की

भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया कि 29 जून को ग्वालियर के फूलबाग मैदान में ‘भीमराव अग्निपथ महासभा’ आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस महासभा में देशभर से दलित समुदाय के लोग भाग लेंगे और अंबेडकर प्रतिमा की स्थापना को लेकर आवाज बुलंद करेंगे।

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प्रशासन और भीम सेना में टकराव की आशंका

प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने और भीम सेना द्वारा लगातार विरोध कार्यक्रमों की घोषणा के कारण टकराव की आशंका बढ़ गई है। पुलिस स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है, लेकिन सभा की अनुमति को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस परिस्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।