केंद्र सरकार ने सात वरिष्ठ अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। भारत के प्रधान न्यायाधीश से परामर्श के बाद नियुक्तियां की गईं। नियुक्त अधिवक्ताओं में एक महिला अधिवक्ता भी शामिल हैं। उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया है। यह फैसला न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया।
कानून मंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा की सूची
भारत के केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस खबर की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने देश के विभिन्न हाईकोर्ट्स में सात नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से सलाह लेने के बाद की गई हैं, जैसा कि संविधान में तय है। इन नियुक्तियों को न्यायपालिका को अधिक सशक्त, कुशल और न्याय-सुलभ बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिले तीन नए जज
इस नियुक्ति सूची में सबसे ज्यादा नाम मध्य प्रदेश हाइकोर्ट से हैं। यहां तीन नए जज नियुक्त किए गए हैं। दीपक खोत, अमित सेठ और पवन कुमार द्विवेदी। ये तीनों जज अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश होंगे। ये सभी पहले अधिवक्ता के रूप में कार्यरत थे और अब इन्हें संविधानिक प्रक्रिया के तहत न्यायिक सेवा में लिया गया है। इनकी नियुक्ति से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ेगी, जिससे लंबे समय से लंबित मामलों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी।
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बॉम्बे हाईकोर्ट को मिला नया अतिरिक्त न्यायाधीश
महाराष्ट्र स्थित बॉम्बे हाईकोर्ट में अधिवक्ता सचिन शिवाजीराव देशमुख को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट देश के व्यस्ततम हाईकोर्ट्स में से एक है, और वहां पर मामलों की संख्या काफी अधिक होती है। ऐसे में एक नया जज मिलने से न्याय प्रक्रिया को तेजी मिलेगी और लोगों को समय पर न्याय मिल पाने की संभावना बढ़ेगी।
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गुवाहाटी हाईकोर्ट में महिला जज की नियुक्ति
इस बार की नियुक्तियों में एक महिला अधिवक्ता शमीमा जहान को गुवाहाटी हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जगह दी गई है। उनकी नियुक्ति पूर्वोत्तर भारत के लिए सम्मान की बात मानी जा रही है, क्योंकि इससे क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को बल मिलेगा और समाज के हर वर्ग की न्यायपालिका में भागीदारी सुनिश्चित होगी। शमीमा जहान का नाम जुड़ना न केवल महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है बल्कि एक प्रगतिशील न्यायिक सोच को भी दर्शाता है।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट को मिले यह जज
सुभाष उपाध्याय, जो अब तक एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्यरत थे, उन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी न्यायिक मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उपाध्याय की नियुक्ति से वहां के लोगों को जल्दी सुनवाई और समय पर न्याय मिलने में मदद मिलेगी।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज होंगे रोहित कपूर
रोहित कपूर को पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह हाईकोर्ट दो राज्यों के लिए काम करता है और इसमें केसों की संख्या बहुत अधिक होती है। रोहित कपूर जैसे अनुभवी अधिवक्ता की नियुक्ति से कोर्ट की कार्यक्षमता में सुधार आने की संभावना है।
न्यायिक प्रणाली को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम
इन सात नियुक्तियों के जरिए देश की न्यायिक प्रणाली को मजबूत, भरोसेमंद और सभी के लिए सुलभ बनाने में बहुत सहायता मिलने वाली है। जिन अधिवक्ताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है, वे अपने-अपने क्षेत्रों में वर्षों का अनुभव रखते हैं। इससे उम्मीद की जा रही है कि उनके आने से हाईकोर्ट्स में न्याय प्रक्रिया और अधिक प्रभावशाली व व्यवस्थित होगी।
जबलपुर हाइकोर्ट | देश दुनिया न्यूज
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