भिंड कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा को हाईकोर्ट की फटकार, मंदिर जमीन विवाद में झूठा शपथ पत्र देने पर भड़के जज

Gwalior. ग्वालियर हाईकोर्ट ने हाल ही में भिंड कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कड़ी फटकार लगाई है। यह मामला दंदरौआ सरकार मंदिर से जुड़ी जमीन के विवाद से जुड़ा है। 

Advertisment

गूगल पर द सूत्र चुनें !

कोर्ट ने कलेक्टर पर झूठा शपथ पत्र देने को लेकर नाराजगी जताई है। आईएएस किरोड़ी लाल मीणा पर जानबूझकर कमिश्नर ऑफिस से जुड़ी जानकारी छिपाने का भी आरोप भी लगा है। इस मामले ने सरकारी कामकाज के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्या है दंदरौआ मंदिर जमीन विवाद का मामला?

दंदरौआ मंदिर के ठीक सामने वाली जमीन मंदिर ट्रस्ट को आवंटित की गई थी। बाद में पता चला कि राजस्व रिकॉर्ड में इस जमीन के दस्तावेजों से सरकार का नाम हटा दिया गया था। इस गलती के सामने आने पर उस समय के तहसीलदार राजनारायण खरे को सस्पेंड कर दिया गया था। 

यह खबरें भी पढ़े...

एमपी के पंचायत सचिव की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, सीपीसीटी परीक्षा अनिवार्य

एमपी में व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मकान में खोल सकेंगे दुकान

कलेक्टर ने कहां दी गलत जानकारी?

इस मामले की जांच का जिम्मा एसडीएम मेहगांव नवनीत शर्मा को दिया गया था। एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट देने में करीब 9 महीने लगा दिए, जिस पर कोर्ट ने पहले भी नाराजगी जताई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर, कलेक्टर ने 10 नवंबर की सुनवाई में एक शपथ पत्र पेश किया था। 

शपथ पत्र में कलेक्टर ने दावा किया कि प्रस्ताव 11 अप्रैल 2025 को हीकमिश्नर कार्यालय भेज दिया गया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अब यह मामला संभागायुक्त के पासलंबित है। इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा। 

कमिश्नर के पत्रों की नहीं दी जानकारी

कोर्ट में पेश किए गए शपथ पत्र के बाद एक और बात सामने आई, जो चौंकाने वाली थी। असल में, संभागायुक्त ने मई और जुलाई में कलेक्टर को दो पत्र लिखे थे।

इन पत्रों में स्पष्ट कहा गया था कि कलेक्टर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव अधूरी जानकारी के साथ था। वहीं कलेक्टर ने कोर्ट में पेश किए गए शपथ पत्र में इन पत्रों का कोई उल्लेख नहीं किया। यह स्पष्ट रूप से जानकारी को छिपाने की कोशिश थी, जिसे कोर्ट ने बेहद गंभीर माना। 

कोर्ट ने ठुकराई कलेक्टर की माफी

सुनवाई के दौरान कलेक्टर मीणा ने अपनी गलती मानते हुए बिना शर्त माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। जज ने कलेक्टर से कड़े शब्दों में कहा कि आपने कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दिया है, यही गंभीर है। उन्होंने साफ कर दिया कि यह मामला इतना सीधा नहीं है कि सिर्फ माफी से खत्म हो जाए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने संभागायुक्त पर आरोप लगाए हैं, पर कोर्ट को इससे मतलब नहीं है। यह घटना सरकारी अधिकारियों के लिए एक कड़ा संदेश है।  

यह खबरें भी पढ़े...

एमपी की राशन दुकानों में भूतों का रहस्यमयी खेल, आत्माएं फिंगर प्रिंट लगा कर ले रही गेहूं-चावल!

भोपाल में बनेगा बी-न्यू मार्केट, 1400 दुकानों के प्रोजेक्ट को मेडिसिन हब बनाने की तैयारी

एसडीएम ने भी मांगी माफी

इस मामले की जांच करने वाले एसडीएम नवनीत शर्मा ने भी कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली। कोर्ट ने उनकी माफी को रिकॉर्ड में ले लिया। कोर्ट ने कलेक्टर के लिए कहा यह गलती माफी से नहीं, सही जवाब से ठीक होगी। कलेक्टर ने सफाई दी कि उनकी मंशा गलत नहीं थी। कोर्ट ने लिखित रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कड़े शब्दों में चेतावनी दी।