मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी, भारत के इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। इस आपदा ने कितनों की जान ले ली थी। वहीं, भोपाल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस त्रासदी पर दुख व्यक्त किया। उन्होनें राज्य सरकार की ओर से जहरीले कचरे के निष्पादन को लेकर किए जा रहे कदमों की जानकारी दी। साथ ही, उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और विभागीय रिपोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, इस कचरे को भोपाल से 250 किलोमीटर दूर पीथमपुर में डिस्पोज किया जाएगा।
40 साल बाद उठाया बड़ा कदम
सीएम यादव ने बताया कि इस घटना को 40 साल हो चुके हैं, जबकि वैज्ञानिक मानते हैं कि जहरीले कचरे का प्रभाव ज्यादा से ज्यादा 25 सालों तक रहता है। उन्होंने कहा कि इतने सालों तक हम इस कचरे के साथ जीते आए हैं, लेकिन अब इसे स्थाई रूप से नष्ट करने का समय आ गया है। बता दें कि, पीथमपुर में इस कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसका पहले भी ड्राई रन किया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हो रहा है कार्य
सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कचरे के निष्पादन के निर्देश दिए थे। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया था कि कचरे के जलने से पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, 2015 में यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन का परीक्षण किया गया था, जिसमें ये प्रूफ हुआ था कि कचरा जलाने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।
40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे से आजाद हुई राजधानी
जनता और जनप्रतिनिधियों को भरोसे में लेने की अपील
वहीं सीएम यादव ने कहा कि, इस विषय को लेकर कई लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमें जनता और जनप्रतिनिधियों को भरोसे में लेना होगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने और कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देने की योजना बनाई है।
कांग्रेस पर हमला
साथ ही मोहन यादव ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस हादसे के बाद कांग्रेस की 20 साल तक सरकार रही, लेकिन उन्होंने इस समस्या को लेकर कुछ नहीं किया। कांग्रेस केवल दो मुंही राजनीती कर रही है, इन्हें भोपाल वासियों की चिंता नहीं है। कांग्रेस दो मुंही बात न करे।
यूका कचरा : कैलाश ने मांगी सुरक्षा की गारंटी, शाह बोले- कोर्ट का आदेश
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय करेंगे विस्तृत चर्चा
आपको बता दें कि, सीएम ने बताया प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए सरकार पर्यावरण और जनता दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है।
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