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अब इलेक्ट्रिक वाहन से चलेंगे अफसर, भोपाल बनेगा प्रदेश का पहला ईवी नगर निगम
Aman Vaishnav | Updated:
भोपाल नगर निगम इलेक्ट्रिक वाहन नीति
भोपाल नगर निगम शासकीय कार्यों के लिए 50 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगा। साथ ही 30 नए चार्जिंग स्टेशन भी बनाएगा। ऐसा करने वाला भोपाल प्रदेश का पहला नगरीय निकाय बनेगा।
समझें क्या है पूरा मामला...
- नगर निगम अधिकारी सरकारी कामों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे।
- पहले फेज में प्रशासन ने 50 इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का फैसला किया है।
- ई-वाहनों को चार्ज करने के लिए 30 नए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
- शुरुआत में यह सीनियर अफसरों को मिलेंगी।
प्रदेश का पहला ई-व्हीकल फ्रेंडली निकाय
इस नई व्यवस्था के लागू होते ही भोपाल प्रदेश का पहला ऐसा नगरीय निकाय बन जाएगा, जो शासकीय कार्यों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेगा।
इन सीनियर अफसरों को मिलेंगी नई गाड़ियां
- नगर निगम आयुक्त
- अपर आयुक्त
- उपायुक्त
- सहायक आयुक्त
30 नए चार्जिंग स्टेशन
गाड़ियां सड़कों पर आने से पहले उनके चार्जिंग की पूरी व्यवस्था की जा रही है। नगर निगम कार्यालयों और शहर के प्रमुख जगहों पर 30 नए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
नगर निगम के विद्युत शाखा के कार्यपालन यंत्री आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
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मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति
इसमें सरकारी विभागों और संस्थाओं में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसी नीति के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी निकायों को धीरे-धीरे ई-वाहन अपनाने के निर्देश दिए हैं।
2500 ई-वाहनों का साझा बेड़ा
खास बात ये है कि गाड़ियां सरकारी विभागों को किराए पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे विभागों को खुद नई गाड़ियां खरीदने की लंबी और उबाऊ कागजी प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी। वे अपनी जरूरत के हिसाब से सीधे स्मार्ट सिटी से इलेक्ट्रिक वाहन ले सकेंगे।
इस योजना के तहत भोपाल स्मार्ट सिटी और BCLL (Bhopal City Link Limited) मिलकर शहर के मुख्य प्रशासनिक और कमर्शियल इलाकों में लगभग 70 चार्जिंग स्टेशन भी तैयार करेंगे।
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