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भोपाल में आज रात से थमेंगी करीब 3500 टैक्सियां, जानें पूरी वजह
Sandeep Kumar | Updated:
थमेंगी करीब 3500 टैक्सियां
भोपाल में सोमवार रात 12 बजे से टैक्सियां नहीं चलेंगी। भोपाल टैक्सी चालक संघ और टैक्सी यूनियन कल्याण समिति ने संयुक्त मोर्चा बनाकर 18 अगस्त से हड़ताल का ऐलान किया है।
समझें क्या है पूरा मामला
- भोपाल में 18 अगस्त से टैक्सी हड़ताल रहेगी।
- करीब 3500 टैक्सियों का संचालन प्रभावित हो सकता है।
- दो टैक्सी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाया है।
- चालक एग्रीगेटर कंपनियों की मनमानी से नाराज हैं।
- सरकार से टैक्सी किराया तय करने की मांग है।
आज रात से थमेंगे पहिए
भोपाल में करीब 3500 टैक्सियां रोज सड़कों पर दौड़ती हैं। इतनी बड़ी संख्या में टैक्सियां बंद होने से यात्रियों को दिक्कत हो सकती है। खासकर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जाने वालों को असर झेलना पड़ सकता है।
चालकों की सबसे बड़ी शिकायत
इसी वजह से चालक आर्थिक संकट में फंसते जा रहे हैं। मोर्चा ने साफ कहा है कि इसी विरोध में वे हड़ताल पर जा रहे हैं। 19 अगस्त को बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना-प्रदर्शन भी किया जाएगा।
इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव और परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। संगठन ने स्पष्ट किया है कि पूरा बंद और धरना शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा।
किराया सरकार तय करे: नागले
नागले ने कहा कि परिवार चलाने का खर्च भी इसी कमाई से निकलता है। ऐसे में मौजूदा व्यवस्था चालकों के लिए घाटे का सौदा बन गई है। यही वजह है कि वे लगातार सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।
सिर्फ प्रतिशत बढ़ाना काफी नहीं
लेकिन अब ज्यादातर मामलों में सिर्फ दूरी के आधार पर भुगतान हो रहा है। नागले का कहना है कि ड्राइवरों की लागत, वाहन रखरखाव, बीमा और ईंधन का खर्च देखते हुए पुरानी प्रणाली दोबारा लागू करना जरूरी है।
मांगें नहीं मानीं तो और सख्ती
एग्रीगेटर कंपनियों की कथित मनमानी पर रोक लगने तक भी यह विरोध थमने वाला नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में भोपाल में टैक्सी सेवाओं पर असर लंबा खिंच सकता है। यात्रियों को फिलहाल वैकल्पिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ सकता है।
FAQ
- भोपाल में टैक्सियां कब से बंद रहेंगी?
भोपाल में सोमवार रात 12 बजे से टैक्सियां बंद हो जाएंगी। यह हड़ताल 18 अगस्त से शुरू होगी। संयुक्त मोर्चा ने इसका ऐलान किया है। - टैक्सी चालकों की मुख्य मांग क्या है?
चालकों की सबसे बड़ी मांग है कि सरकार किराया तय करे। उनका कहना है कि मौजूदा किराए में खर्च निकालना मुश्किल हो गया है। वे पुरानी किराया प्रणाली दोबारा लागू करने की मांग कर रहे हैं।
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