BJP प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नसीहत : जिलाध्यक्ष संगठन चलाएं, सरकार नहीं

Jitendra Shrivastava | Jul 30, 2025, 23:55 IST

Photograph: (THESOOTR)

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जिलाध्यक्षों को सरकार के कामकाज से अलग रहने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्षों का कार्य संगठन की मजबूती पर केंद्रित होना चाहिए, न कि प्रशासन में हस्तक्षेप।

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने हाल ही में भोपाल में जिलाध्यक्षों की बैठक की। उन्होंने जिलाध्यक्षों से कहा कि उनका मुख्य कार्य संगठन को मजबूत करना है, न कि सरकार चलाना। खंडेलवाल ने प्रशासन के कार्यों में हस्तक्षेप से बचने की सलाह दी। यह बैठक विधानसभा के पावस सत्र के दौरान आयोजित की गई।

संगठन-सरकार के बीच तालमेल की कोशिश

बैठक के दौरान खंडेलवाल ने पार्टी के जिलाध्यक्षों को स्पष्ट गाइडलाइन दी कि वे केवल पार्टी और संगठन के कामकाज पर ध्यान दें, न कि सरकारी नीतियों और प्रशासन में दखलंदाजी करें। उन्होंने जिलाध्यक्षों को सलाह दी कि अगर कोई प्रशासनिक या सरकार से जुड़ी समस्या उत्पन्न होती है, तो पहले क्षेत्र के विधायक और सांसद से चर्चा करें। यदि तीन महीने तक कोई समाधान नहीं निकला, तो संबंधित मुद्दे को जिले के प्रभारी मंत्री तक पहुंचाया जाए।

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जिलाध्यक्षों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

खंडेलवाल ने यह भी कहा कि जिलाध्यक्षों को सरकार की योजनाओं का प्रचार जरूर करना चाहिए, लेकिन उनका मुख्य ध्यान पार्टी और संगठन के कामकाज पर होना चाहिए। संगठन की गतिविधियों की जानकारी केवल कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए, न कि प्रशासनिक अधिकारियों को। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्षों को अपने दौरे की जानकारी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को नहीं देनी चाहिए। इससे पार्टी के कामकाज में प्रशासन का हस्तक्षेप बढ़ सकता है।

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समय की पाबंदी और कार्यशैली पर ध्यान

प्रदेश अध्यक्ष ने जिलाध्यक्षों से समय की पाबंदी रखने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संगठन की कोई भी बैठक निर्धारित समय से आधे घंटे के भीतर शुरू हो और एक घंटे के भीतर समाप्त हो। इससे संगठन की कार्यशैली प्रभावी और तेज़ होगी, जो पार्टी की सफलता में सहायक होगी।

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भविष्य की योजनाओं और संगठन की मजबूती

खंडेलवाल ने यह भी सुझाव दिया कि जिलाध्यक्षों को जिला योजना समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया जाए, ताकि वे सत्ता और संगठन के बीच तालमेल की भूमिका में आकर जनसमस्याओं का समाधान कर सकें। यह कदम संगठन को और मजबूत करेगा और सरकार से जुड़ी समस्याओं को प्रभावी तरीके से सुलझाने में मदद करेगा।

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