MP कैबिनेट बैठक : विधानसभा अध्यक्ष-नेता प्रतिपक्ष अब इनकम टैक्स खुद भरेंगे, सोयाबीन खरीदी के लिए 1100 करोड़ की गारंटी

मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके तहत विधानसभा अध्यक्ष (Assembly Speaker) और नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition) अब अपना इनकम टैक्स (income tax) खुद भरेंगे। यह फैसला मंगलवार 24 सितंबर को कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में लिया गया। बता दें कि अब तक इन पदों पर बैठे अधिकारियों का इनकम टैक्स सरकार द्वारा भरा जाता था।

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( CM Mohan Yadav )ने बताया कि 5 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) दमोह जिले के सिंग्रामपुर में आयोजित की जाएगी। यह स्थान रानी दुर्गावती (Queen Durgavati) की ऐतिहासिक राजधानी रही है। राज्य सरकार इस बैठक के माध्यम से उनके प्रति सम्मान व्यक्त करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस वर्ष दशहरे के दौरान शस्त्र पूजन (weapon worship) का आयोजन सभी जिलों में किया जाएगा। हर मंत्री अपने जिले के पुलिस शस्त्रागार में शस्त्र पूजन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री महेश्वर (Maheshwar) में लोकमाता अहिल्या देवी (Ahilya Devi) के प्रति सम्मान स्वरूप शस्त्र पूजन करेंगे।

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कैबिनेट बैठक में मोहन यादव सरकार आज सोयाबीन खरीदी को लेकर अहम फैसला करेगी। इसमें सोयाबीन खरीदी (soybean procurement) के लिए राज्य सरकार मार्कफेड (Markfed) को 1100 करोड़ रुपए की लोन गारंटी (loan guarantee) देने का फैसला करेगी। इस साल सोयाबीन की खरीदी एमएसपी (Minimum Support Price) पर की जाएगी, और इसके लिए पंजीकरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (e-procurement portal) पर किया जाएगा।

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सोयाबीन (soybean) की खरीदी 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलेगी, जबकि किसानों का पंजीकरण 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक होगा। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 13.16 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदी की मंजूरी दी है और इसके लिए सात हजार करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

भोपाल में पुराने विधायक विश्राम गृह की जगह नए विधायक आवासों का निर्माण किया जाएगा। 102 नए विधायक आवास बनाने के लिए 159.13 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। पांच ब्लॉक में 3615 वर्गफीट के एरिया पर यह आवास बनाए जाएंगे। यह निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) द्वारा किया जाएगा।

शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कान्ह नदी को डायवर्ट (divert) कर गंभीर नदी में मिलाने की योजना पर भी चर्चा हुई। इस योजना के लिए 919 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे शिप्रा में कान्ह नदी का गंदा पानी नहीं मिलेगा और नदी को साफ रखने में मदद मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ( Rajendra Shukla )ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में नीमच जिले में फोरलेन सड़क के निर्माण की मंजूरी दी गई है। इसका निर्माण लगभग 133 करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में नवरात्र पर्व के दौरान धार्मिक आयोजनों और कानून व्यवस्था (law and order) पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि देवालयों (temples) में विशेष चौकसी रखी जाए और दुर्गा पूजा (Durga Puja) एवं गरबा कार्यक्रमों (Garba events) के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो।

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