इंदौर में जीएसटी ट्रिब्यूनल के लिए बंटे सीए, कर सलाहकार और व्यापारी, अलग-अलग बनाई कमेटी

संजय गुप्ता, INDORE. मप्र में जीएसटी ट्रिब्यूनल गठन के लिए 14 सितंबर को भोपाल का नाम नोटिफाई होने के बाद से ही इंदौर में जीएसटी ट्रिब्यूनल गठन कराने के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। यहां व्यापारिक संगठन से लेकर सीए, कर सलाहकार सभी संगठन इस बात के लिए सहमत हैं कि इंदौर में यह बेंच होना ही चाहिए, लेकिन एकजुट होने के लिए तैयार नहीं है। टीपीए (टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन) ने इसमें पहले लीड लिया और ज्ञापन दिया साथ ही हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। वहीं इसके बाद व्यापारी वर्ग और कर सलाहकारों की एक बैठक हुई और उन्होंने संयुक्त तौर पर जीएसटी एक्शन कमेटी का गठन कर दिया। बात नहीं थमी, इस मामले को पहले उठाने वाले टीपीए ने अब कमेटी फॉर जीएसटी ट्रिब्यूनल एट इंदौर का गठन कर दिया।

टीपीए की कमेटी के साथ सांसद, महापौर भी जुड़ गए

टीपीए द्वारा गठित कमेटी में सांसद शंकर लालवानी से लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव तक संरक्षक हो गए हैं। सांसद के आने से मजबूती इस बात पर भी मिल जाती है क्योंकि वित्तमंत्री और काउंसिल के सामने वह इंदौर की बात रखने के लिए सक्षम हैं। इस कमेटी ने साफ किया कि उनका भोपाल से कोई मतभेद नहीं, लेकिन व्यापार और मप्र की जनसंख्या को देखते हुए इंदौर में भी इसका सेटअप होने से सभी को लाभ होगा। इसमें सीनियर सीए और टैक्स कंसलटेंट्स जुड़े हैं। संयोजन समिति के सीए शैलेन्द्र सिंह सोलंकी और सीए अभय शर्मा ने बताया कि इस कमेटी में निम्नलिखित पदाधिकारी नियुक्त किए गए।

टीपीए की कमेटी में यह हैं पदाधिकारी

• चेयरमैन: सीए मनोज फणनिस,
• को-चैयरमेन: सीनियर एडवोकेट सुमित नेमा एवं सीए केमिशा सोनी (सेन्ट्रल कौंसिल मेंबर),
• संयोजन समिति: सीए शैलेन्द्र सिंह सोलंकी, सीए अभय शर्मा, सीए एस एन गोयल, सीए कीर्ति जोशी, सीए मौसम राठी, सीए आनंद जैन, सीए पी.डी. नागर, एडवोकेट महेश अग्रवाल, सीए राजेश मेहता, आरएस गोयल, सीए जेपी सराफ, सीए सुनील खंडेलवाल, सीए कृष्ण गर्ग, सीए मनोज पी गुप्ता, सीए नवीन खंडेलवाल, सीए सुनील पी जैन और सीए सोम सिंघल।

मामले में जनहित याचिका भी दायर

सीए अभय शर्मा ने बताया कि इंदौर से जीएसटी का सर्वाधिक राजस्व इंदौर से ही जाता है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा जीएसटी करदाता भी इंदौर से ही हैं, जीएसटी मुख्यालय इंदौर में है, आयकर ट्रिब्यूनल एवं हाईकोर्ट भी इंदौर में ही है। सांसद लालवानी एवं महापौर भार्गव ने इस संबंध में राज्य सरकार से बातचीत करने का आश्वासन भी दिलाया है। टीपीए ने इस संबंध में इंदौर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल की हुई है, जिस पर 26 सितंबर 2023 को सुनवाई है।

व्यापारी और कर सलाहकारों की बनी जीएसटी एक्शन कमेटी

2 1 सितंबर को इंदौर के माहेशवरी भवन में उद्योगपति, व्यापारी, करसलाहकार, CA एवं अन्य की बैठक हुई और इसमें जीएसटी एक्शन कमेटी के नाम से एक कमेटी बनाई गई। इसमें फैसला हुआ कि मध्यप्रदेश सरकार के समक्ष इंदौर में जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना नहीं होने से आने वाली समस्याओं के संबंध में जानकारी दी जाकर भोपाल के साथ ही इंदौर में भी जीएसटी ट्रिब्यूनल कि स्थापना की मांग की जाए। कमेटी 26 सितंबर को फिर बैठक करेगी।

कमेटी में इन्हें बनाया गया पदाधिकारी

• अध्यक्ष - रमेश खंडेलवाल,
• वरिष्ठ उपाध्यक्ष - अजीतसिंह नारंग और योगेश मेहता,
• महामंत्री - अश्विन लखोटिया,
• संयोजक - अमित दवे,
• सहसचिव - ए.के. गौर,
• कोषाध्यक्ष - कैलाश मूंगड,
• परामर्शदाता - सुशील सुरेखा और गौतम कोठारी
• कार्यसमिति सदस्य- रसनिधि गुप्ता, ईशाक चौधरी, सुरेश हरियानी, नरेंद्र बाफना, ईश्वर बाहेती, आमिर इंजीनियरिंगवाला, केदार हेडा, अनिल रांका, शैलेंद्र सोलंकी, संजय अग्रवाल, मोहम्मद पिठावाला, राजेश मिश्रा, महेश गुप्ता, शरद धींग, राजीव सिंघल, मकरंद शर्मा, राजेश बाहेती और मौसम राठी।