कैबिनेट बैठक : युवा और किसानों से जुड़े इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार (7 जनवरी) को हुई। साल 2025 की पहली कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में प्रदेश की युवा शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार सृजन और किसान कल्याण के लिए अहम योजनाओं पर चर्चा हुई।

स्वामी विवेकानंद शक्ति मिशन

सीएम डॉ. मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर स्वामी विवेकानंद शक्ति मिशन शुरू करने का ऐलान किया। इसका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के तहत, यह मिशन तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देगा। मिशन का फोकस युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर होगा, और यह 12 जनवरी से शुरू होगा।

प्रतियोगी परीक्षा के लिए सरकार की नई पहल

युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए सरकार वित्तीय सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने वित्तीय प्रबंधन की दिशा में भी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, जो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार की जा रही हैं।

किसानों के लिए नए अवसर और सांची ब्रांड को मिलेगी मजबूती

कृषि क्षेत्र में भी विकास पर चर्चा की गई। केंद्रीय डेयरी विकास बोर्ड और सांची बोर्ड के बीच समन्वय स्थापित कर, सरकार दूध उत्पादन, पैकेजिंग और मार्केटिंग में सुधार करेगी। इस पहल से किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार सृजन के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है। सांची ब्रांड को प्रोफेशनल मदद मिलेगी, जिससे इसे एक प्रमुख ब्रांड बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे।

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5 साल में 1500 करोड़ का निवेश, 6 से 9 हजार सहकारी समितियां

सरकार ने 5 साल के भीतर डेयरी क्षेत्र में 1500 करोड़ का निवेश करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, 6000 सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाकर 9000 करने की योजना बनाई गई है। यह पहल किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी।

भोपाल गैस कांड कचरे के निस्तारण पर चर्चा

भोपाल गैस कांड के कचरे को नष्ट करने के मामले में कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस मुद्दे पर विशेषज्ञों और समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा की जाएगी, ताकि कचरे का निस्तारण सही तरीके से किया जा सके।

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वित्तीय सहायता की उम्मीद

कैबिनेट बैठक में आगामी 16वें फाइनेंस कमीशन के बारे में भी चर्चा की गई। सरकार ने केंद्र से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कदम उठाने की योजना बनाई है, ताकि राज्य के विभिन्न विकास कार्यों के लिए फंड मिल सके।

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