प्रदेश में 686 नए SAS अधिकारियों को सीएम आज दे रहे नियुक्ति पत्र, उधर इसके खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में लग गई याचिका

संजय गुप्ता, INDORE. मप्र में नए युवा अधिकारियों की कमी आखिरकार पांच साल बाद पूरी होने जा रही है। साल 2018 की बैच के बाद अब 2019 व 2020 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा (एसएएस) के अधिकारियों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हाथों 25 जनवरी को रविंद्र भवन भोपाल में हो हे रहे आयोजन में नियुक्ति पत्र मिलेंगे। दोनों बैच के चयनित अधिकारियों क संख्या 686 है। उधर इसके खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई है।

याचिका में नियुक्ति पत्र देने की थी मांग, कोर्ट ने नोटिस जारी किए

बालाघाट के लोकेश चौधरी ने यह याचिका दायर की है और इसमें मप्र शासन व पीएससी को पार्टी बनाया है। याचिकाकर्ता की मांग है कि यह रिजल्ट प्रोवीजनल है और 87-13 फीसदी फार्मूले से जारी हुए हैं। अभी भी इस मामले में याचिकाएं दायर है और सुनवाई हो रही है। ऐसे में नियुक्ति देना और नियुक्ति पत्र दिए जाने की यह प्रक्रिया गलत है और केस को प्रभावित करने की कोशिश है। उधर इस याचिका पर 22 जनवरी को सुनवाई हुई और कोर्ट ने नोटिस जारी कर शासन और आयोग से दो सप्ताह में जवाब मांगते हुए पांच फरवरी को सुनवाई की तारीख तय की है।



साल 2019 बैच के रिजल्ट दिसंबर माह में जारी हुए इसके बाद 2020 की भी नियुक्ति के रास्ते साफ हुए। साल 2020 के रिजल्ट पहले आ गए थे, लेकिन बाद में वरिष्ठता का मुद्दा नहीं हो इसलिए इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई। साल 2019 बैच में कुल 571 पद थे लेकिन 87-13 फीसदी फार्मूले के चलते 484 पदों पर ही रिजल्ट जारी हुआ, इसमें भी 12 पद एक्स सर्विस मैन व दिव्यांग कोटे के खाली रह गए थे। कुल 472 इस बैच के अधिकारी है, जिन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी। वहीं साल 2020 में 214 चयनित हुए हैं। इसमें भी सात पद एक्स सर्विस मैन और दिव्यांग कोटे के रिक्त है। इसमें भी कुल 221 पदों का रिजल्ट जारी हुआ था।

वहीं 81 उम्मीदवार ऐसे रहे हैं, जो साल 2019 व 2020 दोनों ही परीक्षाओं में चयनित हुए हैं। जैसे इंदौर की सिम्मी यादव वह दोनों बार ही डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित हुए, वहीं दीपक मरावी जो दोनों बार डीएसपी चुने गए। वहीं कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें 2019 या फिर 2020 किसी एक में उच्च पद पर सिलेक्शन हुआ है. ऐसे में वह अब उच्च पद पर ज्वाइन करेंगे और निचले पद को छोडेंगे। जो दोनों में समान पद पर चयनित हुए वह सीनियरिटी के लिए 2019 बैच के अधिकारी बनना पसंद कर रहे हैं।

• साल 2019 की परीक्षा नवंबर 2019 में घोषित हुई, इसमें 571 कुल पद थे। जनवरी 2020 में प्री हुई, मार्च 2021 में मेंस हुई। फिर कानूनी वाद के बाद अप्रैल में स्पेशलस मेंस हुई और रिजल्ट 18 मई 2023 को आया, अगस्त से अक्टूबर तक इंटरव्यू हुए और 27 दिसंबर को अंतिम रिजल्ट आया।

• साल 2020 की परीक्षा विज्ञप्ति दिसंबर 2020 में आई, इसमें 260 पद थे। जून 2021 में प्री, फिर अप्रैल 2022 में मेंस हुई। पांच फरवरी को रिजल्ट आने के बाद अप्रैल से मई 2020 के बीच इंटरव्यू हुए और 10 जून 2020 को अंतिम रिजल्ट आया, लेकिन साल 2019 के रिजल्ट के चलते इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई।

रविंद्र भवन में 25 जनवरी को सुबह 11 बजे से यह कार्यक्रम हो रहा है। सीएम डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं।

• सुबह 11 से स्वागत उद्बोधन, प्रदेश की 20 सालकी प्रगति यात्रा, नीतियों व कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण- मुख्य सचिव वीरा राणा द्वारा
• सुबह 11.30 से अभ्यर्थियों की सफलता की कहानियां- अभ्यर्थियों द्वारा
• 12.30 से सुशासन के आयाम- श्री एसपी रॉय, सचिव कैपसिटी बिल्डिंग कमीशन ऑफ इंडिया
• दोपहर ढाई बजे से- टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस- अभिजीत अग्रवाल, एमडी एमपीएसईडीसी द्वारा
• साढे तीन बजे से- पैनल चर्चा- आईएएस अंशुल गुप्ता, डॉ. इलैयाराजा टी, भव्या मित्तल, हर्षिका सिंह
• साढ़े चार बजे से- सोशल व आर्थिक इंडीगेटर पर सत्र- डॉ. संजय कुमार, डॉ. योगेश सूर
• शाम पांच बजे- सीएम का उद्बोधन
• शाम साढ़े पांच बजे- समापन