सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणाएं, 1 साल में 90 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार, इन 28 हजार भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट भी जल्द

BHOPAL. मप्र के सीएम मोहन यादव ने शनिवार (27 जनवरी) को वाणिज्य कर विभाग की बैठक बुलाई। मध्य प्रदेश बजट सत्र 2024 से पहले हुई इस मीटिंग में काफी अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सीएम मोहन यादव के तीन बड़े ऐलान किए है। बता दें, मध्यप्रदेश में इस बार निवेशक समिट उज्जैन में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि उज्जैन में 1-2 मार्च को होने वाले व्यापार मेले के दौरान इस समिट का आयोजन किया जाएगा।

मध्यप्रदेश में इस बार इन्वेस्टर्स समिट उज्जैन में होगी। सीएम मोहन ने कहा कि उज्जैन में 1-2 मार्च को होने वाले व्यापार मेले के दौरान इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। इस समिट का विशेष उद्देश्य पर्यटन, कृषि, और स्टार्टअप से जुड़े क्षेत्रों पर केंद्रित करना है। समिट में मध्यप्रदेश के साथ ही गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे कई अन्य राज्यों के निवेशक भी शामिल होंगे।

वहीं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) से चयनित करीब 700 लोगों को नियुक्ति-पत्र देने के बाद अब कर्मचारी चयन मंडल से हुई 28 हजार भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट भी जल्द आने वाले हैं। रिजल्ट जारी करने के बाद सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी मिलेंगे। इसके अलावा यादन ने कहा कि 2024-25 में रोजगार मेलों के माध्यम से 90 हजार ग्रामीण युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का भी लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह भी कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में महिला स्व-सहायता समूहों को 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का बैंक लिंकेज और लाड़ली शक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यवसाय के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर एक लाख रुपए तक की बैंक क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि चित्रकूट को विश्वस्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा डिंडोरी में अन्न अनुसंधान संस्थान, उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना से इन फसलों की देसी किस्मों के संरक्षण और नई किस्मों के विकास के लिए एक नई दिशा मिलेगी।। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क, ऊर्जा उपकरण निर्माण, पीएम मित्र पार्क और मेडी सिटी के निर्माण का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा 100 स्कूलों में रोबोटिक्स और कोडिंग ट्रेनिंग के लिए विशेष लैब बनेगी।

मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 फरवरी से शुरू होगा। बजट सत्र 7 फरवरी से शुरू होगा और 19 फरवरी तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का ये पहला बजट होगा। बजट सत्र भारत की संसद का सबसे लंबा सत्र है। यह आमतौर पर जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक चलता है। इस सत्र में, सरकार वित्त वर्ष के लिए अपना बजट पेश करती है। बजट एक वित्तीय दस्तावेज है जिसमें सरकार की आय और व्यय का विवरण होता है। यह सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं का एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। बजट सत्र में, सरकार अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को भी पेश करती है, जैसे कि आयकर अधिनियम, वेतनमान अधिनियम और वित्तीय लेखांकन अधिनियम। इन विधेयकों को पारित करने के लिए सरकार को संसद से समर्थन की आवश्यकता होती है। बजट सत्र में, विपक्षी दल सरकार के बजट और अन्य नीतियों की आलोचना करते हैं। वे सरकार को अपने बजट में जनता की जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए कहते हैं।

बजट सत्र संसद के कामकाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सरकार को अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं को जनता के सामने रखने का एक अवसर प्रदान करता है।

बजट सत्र के दौरान होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल हैं:

• राष्ट्रपति का अभिभाषण: बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने से होती है।
• बजट का पेश किया जाना: आम बजट वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है।
• धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है।

बजट सत्र एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम है। यह भारत की संसदीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।