सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, अब पेंशनर्स को नहीं दौड़ानी होगी फाइलें

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रशासनिक सुधारों का बड़ा फैसला लिया है। अब पेंशन से जुड़े मामलों की फाइलें वित्त विभाग को नहीं भेजी जाएंगी। विभागाध्यक्ष खुद इन मामलों का निपटारा करेंगे। इससे पेंशन प्रक्रिया तेज और आसान होगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर लाभ मिलेगा।

सीएम मोहन यादव ने कहा किया कि इस फैसले का उद्देश्य पेंशन से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी को खत्म करना है। अब विभागाध्यक्षों को यह अधिकार मिलेगा कि वे स्वविवेक से फाइलों का निराकरण करें। इससे पेंशन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध होगी। यह कदम न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि प्रशासनिक प्रणाली की दक्षता भी बढ़ाएगा।

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बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अब टाइपराइटर जैसे पुराने और अप्रासंगिक पदों को समाप्त किया जाएगा। इसकी जगह उन विभागों में आवश्यकतानुसार नई भर्तियां की जा सकेंगी। इससे सरकारी तंत्र में केवल उपयोगी और आवश्यक पदों पर ही नियुक्ति संभव होगी, जिससे मानव संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग किया जा सकेगा।

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सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि अब उपयोगविहीन और पुराने उपकरणों की खरीदी पर पूरी तरह से रोक रहेगी। विभागाध्यक्ष आवश्यक आधुनिक उपकरण स्वयं खरीद सकेंगे, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी निवेश गैर-ज़रूरी न हो। इस कदम का उद्देश्य सरकारी बजट का सही और सतर्क उपयोग सुनिश्चित करना है।

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इस बैठक में राज्य भर में होने वाले महिला स्वास्थ्य शिविरों की योजना पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 29 मई को सभी जिलों में महिला स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएं, जहां ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। इसके अलावा, 30 मई को पूरे राज्य में ‘अहिल्यावाहिनी महिला बाइक रैली’ निकाली जाएगी, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे। यह रैली महिला सशक्तिकरण का प्रतीक होगी और समाज में सकारात्मक संदेश देगी।

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