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मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। पार्टी ने संगठन सृजन अभियान (Organization Restructuring Campaign) के तहत प्रदेशभर में 50 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इसका उद्देश्य पार्टी के ढांचे को जमीनी स्तर से पुनर्गठित कर उसे ज्यादा मजबूत और सक्रिय बनाना है।
क्या है कांग्रेस का रोडमैप?
AICC (अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी) ने इस बार गुजरात मॉडल को अपनाते हुए मध्य प्रदेश और हरियाणा को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है। इन राज्यों में बूथ से लेकर जिला स्तर तक संगठन को पुनर्गठित किया जाएगा।
जमीनी रिपोर्ट तैयार करने पर होगा फोकस
हर जिले में एक AICC ऑब्जर्वर के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के तीन पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। ये टीम संगठन की स्थिति का मूल्यांकन करेगी और ज़िला अध्यक्षों की नियुक्ति से पहले ज़मीनी रिपोर्ट तैयार करेगी।
5 नेताओं का पैनल बनेगा हर जिले में
हर जिले में कांग्रेस के बड़े नेताओं से सुझाव लेकर 5 नेताओं का पैनल बनाया जाएगा। इन पैनल सदस्यों का स्थानीय नेताओं से संवाद कर रिपोर्ट तैयार करना और इंटरव्यू लेना तय है।
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इंटरव्यू के बाद अंतिम चयन
जिला स्तर पर इंटरव्यू के बाद दिल्ली में फाइनल इंटरव्यू होगा। इसके बाद नए ज़िला और शहर अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी।
जीतू पटवारी का बयान
जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कार्य योजना को मूर्त रूप देते हुए मप्र में संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों हेतु ऑब्जर्वर्स मनोनीत किए गए हैं!
— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) May 25, 2025
सुदृढ़ संगठन के लिए श्री राहुल जी की यह ऐतिहासिक पहल कांग्रेस के… pic.twitter.com/1BtoauGkCl
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने X (पूर्व ट्विटर) पर कहा— राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की कार्ययोजना को मूर्त रूप देते हुए संगठन सृजन अभियान के तहत ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं। यह पहल कांग्रेस विचार को नया विस्तार देगी।"
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सभी जिलों में जाएंगे ऑब्जर्वर
संगठन महासचिव डॉ. संजय कामले ने बताया— AICC के ऑब्जर्वर सभी जिलों में जाकर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। निष्पक्षता और कार्यक्षमता के आधार पर नए जिला अध्यक्ष तय किए जाएंगे। यह प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होगी।
आगामी सप्ताह में होंगे नियुक्त PCC पर्यवेक्षक
PCC (प्रदेश कांग्रेस कमेटी) की ओर से भी प्रत्येक जिले में तीन-तीन पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। ये स्थानीय जातिगत समीकरण और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की जानकारी AICC ऑब्जर्वरों को देंगे।
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