पार्टी के नोटिस पर बोले विधायक चिंतामणि 'माफी मांगना मेरा स्वभाव नहीं,' समर्थन में आई कांग्रेस

मध्य प्रदेश विधानसभा में पार्टी हाईकमान का नोटिस मिलने के बाद बीजेपी विधायक चिंतामणि ने जवाब दिया हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक नोटिस की हार्ड कॉपी नहीं मिली है, लेकिन जब मिलेगी तो वे पार्टी को जवाब देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि माफी मांगना उनका स्वभाव नहीं है और वे अपनी बात पर अडिग हैं। इधर कांग्रेस ने बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय के समर्थन में आवाज उठाई है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब विधायक मालवीय ने सिंहस्थ क्षेत्र में किसानों की भूमि के स्थायी अधिग्रहण का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने इस पर उन्हें नोटिस जारी किया और सात दिनों के भीतर जवाब मांगा, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया।

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चिंतामणि मालवीय का पक्ष

विधायक चिंतामणि मालवीय ने स्पष्ट किया कि वे बीजेपी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं और जो उन्होंने सदन में कहा वह जनसमस्याओं से संबंधित था। उन्होंने कहा कि विधायक का विशेषाधिकार है कि वह सदन में जनसमस्याओं को उठाए। उन्होंने यह भी कहा कि उज्जैन के 13 अखाड़ों ने लिखित में यह कहा था कि उन्हें जमीन की जरूरत नहीं है, और वे अपनी बात पर अडिग हैं। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें नोटिस मिलता है तो वह उचित तरीके से जवाब देंगे और पार्टी को तथ्यों से अवगत कराएंगे।

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कांग्रेस का विरोध और विधायक मालवीय का बयान

विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन, कांग्रेस के विधायक और नेता बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय के समर्थन में खड़े हुए। कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि ने कहा कि चिंतामणि ने सदन में किसानों की भूमि के स्थायी अधिग्रहण का मुद्दा उठाया था, और बीजेपी ने उन्हें नोटिस देकर यह संदेश दिया कि लोकतंत्र का कार्य इस तरह से नहीं चल सकता। उन्होंने यह भी कहा कि इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

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कांग्रेस ने बीजेपी की आलोचना

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी दलित, संविधान और किसान विरोधी है। कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने भी इसे असंविधानिक और अनुचित बताया, और कहा कि विधायक चिंतामणि ने अपनी बात रखी, भले ही वे बीजेपी के सदस्य हों।

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विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी बीजेपी की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए विरोध किया। उनका कहना था कि सत्य बोलने पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।