लापरवाह अधिकारियों पर CM मोहन यादव की नजर तेज, दिव्यांग पेंशन रोकने वाले अफसर की वेतन वृद्धि रोकी
thesootr Desk | May 03, 2025, 13:25 IST
cm taken action
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों लापरवाह अधिकारीयों पर काफी शख्त नज़र आ रहे है। समाधान ऑनलाइन एप के जरिये आने वाली शिकायतों की निगरानी के लिए सभी जिलों के कलेक्टर को आदेश है की वो योजनाओ संबंधी एवं अन्य विभागों की शिकायतों का तत्काल निराकरण करें।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव CM Dr. Mohan Yadavइन दिनों लापरवाह अधिकारीयों पर काफी शख्त नज़र आ रहे है। समाधान ऑनलाइन एप के जरिए आने वाली शिकायतों की निगरानी के लिए सभी जिलों के कलेक्टर को आदेश है की वो योजनाओ संबंधी एवं अन्य विभागों की शिकायतों का तत्काल निराकरण करें। शनिवार CM वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शिकायतकर्ताओ से जुड़े एवं उनकी समस्याएं सुनी इस दौरान उमरिया में एक दिव्यांग शख्स की पेंशन रोकने और लापरवाही बरतने के मामले में मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय के अधिकारी की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए। इसके साथ ही मांमले में लापरवाह पंचायत सचिव को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसी मांमले में पंचायत के रोजगार सहायक पर जुर्माना भी लगाया गया।
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मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों लापरवाह अधिकारीयों पर काफी शख्त नज़र आ रहे है। समाधान ऑनलाइन एप के जरिये आने वाली शिकायतों की निगरानी के लिए सभी जिलों के कलेक्टर को आदेश है की वो योजनाओ संबंधी एवं अन्य विभागों की शिकायतों का तत्काल निराकरण करें। शनिवार CM वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शिकायतकर्ताओ से जुड़े एवं उनकी समस्याएं सुनी इस दौरान उमरिया में एक दिव्यांग शख्स की पेंशन रोकने और लापरवाही बरतने के मामले में मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय के अधिकारी की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए। इसके साथ ही मांमले में लापरवाह पंचायत सचिव को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसी मांमले में पंचायत के रोजगार सहायक पर जुर्माना भी लगाया गया।
Madhya Pradesh में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जल्दी करवा लें ये काम, वरना...
मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि हर शिकायत का समाधान समय पर हो, वरना अधिकारी जवाबदेह होंगे। उमरिया में दिव्यांग पेंशन में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगा और वेतनवृद्धि रोकी गई। नीमच में लालाराम को वनाधिकार योजना के तहत 9.28 लाख रुपये मिले, क्योंकि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। अब अफसरों को काम में तेजी लानी ही होगी।
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'समाधान ऑनलाइन' ने कई जिलों में लोगों को उनका हक दिलाया है। पांढुर्णा में कलावती को मनरेगा का बकाया भुगतान मिला। रायसेन में एक पिता को बेटे की मृत्यु का बीमा नहीं मिल रहा था, अब बैंक मैनेजर ने खुद गाँव जाकर राशि दी। निवाड़ी में चेनू की आवास राशि गलत खाते में गई थी, जिसे ठीक कर सही लाभार्थी को पैसा मिला। 14 जिलों में ऐसी कई कहानियाँ इस योजना की सफलता बयां करती हैं।
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समाधान ऑनलाइन' एक पोर्टल है। यह सुनिश्चित करता है कि छोटी-बड़ी हर समस्या का समाधान हो, बिना किसी परेशानी के। इसके तहत मध्य प्रदेश काकोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकता है। चाहे बात राशन कार्ड की हो, पेंशन की, आवास योजना की, या फिर गाँव में पानी की समस्या की शिकायत सीधे कलेक्टर और CM तक जाती है, और अधिकारी इसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए जिम्मेदार हैं।
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