लोकायुक्त FIR के बावजूद सिंगरौली के पूर्व DEO को मिली शहडोल में नई पोस्टिंग

Pawan Modiya | Jun 25, 2026, 19:51 IST

सिंगरौली डीईओ पोस्टिंग

सिंगरौली के पूर्व प्रभारी DEO एस.बी. सिंह पर लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार की FIR दर्ज की थी। इसके बावजूद उन्हें शहडोल संभाग में सहायक संचालक का प्रभार सौंप दिया गया। इस फैसले से प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं।

समझें क्या है पूरा मामला

सिंगरौली के पूर्व प्रभारी DEO (District Education Officer) एस.बी. सिंह फिर चर्चा में हैं।
उन पर लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार की FIR दर्ज की थी।
इसके बावजूद उन्हें शहडोल संभाग में सहायक संचालक बना दिया गया।
यह फैसला शिक्षा विभाग में चर्चा का विषय बन गया है।
प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।

करोड़ों के घोटाले में फंसे थे अधिकारी

सिंगरौली जिले का शिक्षा विभाग कुछ समय पहले एक बड़े विवाद में घिर गया था। विभाग की योजनाओं और खरीद प्रक्रिया में करोड़ों रुपए की अनियमितता के आरोप लगे थे। वित्तीय लेनदेन में भी गड़बड़ी की शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों के बाद जांच शुरू हुई। जांच में मामला इतना गंभीर निकला कि लोकायुक्त (Lokayukta) संगठन को FIR दर्ज करनी पड़ी। इसी मामले में सिंगरौली के पूर्व प्रभारी DEO एस.बी. सिंह का नाम भी सामने आया। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता के आरोपों में केस दर्ज हुआ। यह मामला लंबे समय तक प्रदेश में चर्चा का विषय बना रहा।

अब मिली नई जिम्मेदारी

लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारियों की भूमिका सीमित रहेगी। लेकिन हाल ही में हुए घटनाक्रम ने सबको चौंका दिया। शासन ने एस.बी. सिंह को शहडोल संभाग में सहायक संचालक का प्रभार सौंप दिया। यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी मानी जाती है। हैरानी की बात यह है कि जिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप है, उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। इस फैसले ने शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्रशासन की जवाबदेही पर उठे सवाल

इस नियुक्ति के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। क्या भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी को जांच पूरी होने से पहले बड़ी जिम्मेदारी देना सही है। क्या इस फैसले से जांच की निष्पक्षता पर असर पड़ेगा। यह भी पूछा जा रहा है कि क्या यह कदम सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता पर सही उतरता है। शिक्षा विभाग के भीतर और बाहर इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानते हैं। वहीं कुछ आलोचक इसे गलत संदेश देने वाला फैसला बता रहे हैं।

कानून के मुताबिक निर्दोष माने जाते हैं अधिकारी

इस पूरे विवाद के बीच एक जरूरी कानूनी पहलू भी सामने आता है। सिर्फ FIR दर्ज होने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं माना जाता। भारतीय न्याय व्यवस्था में हर व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक आरोप अदालत में साबित न हो जाएं। यही वजह है कि एस.बी. सिंह के खिलाफ अंतिम फैसला जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आएगा। फिलहाल मामला जांच के दौर में है। इसलिए किसी भी तरह का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

पुराना मामला फिर सुर्खियों में लौटा

सिंगरौली शिक्षा विभाग का यह मामला प्रदेश के सबसे चर्चित वित्तीय अनियमितता मामलों में गिना जाता है। लोकायुक्त की FIR के बाद यह मुद्दा लंबे समय तक राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना रहा। विरोधी दलों ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। अब उसी मामले से जुड़े अधिकारी को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद यह विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को लेकर खूब चर्चा हो रही है।

आगे क्या हो सकता है

अब सबकी निगाहें लोकायुक्त की जांच पर टिकी हैं। यह देखना अहम होगा कि जांच में आगे क्या नए तथ्य सामने आते हैं। यह भी देखना होगा कि आरोप किस हद तक साबित होते हैं। सरकार इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाती है, यह भी अहम सवाल है। फिलहाल इतना साफ है कि लोकायुक्त की FIR के साए में मिली यह नई जिम्मेदारी प्रशासनिक हलकों में बड़ी बहस का विषय बन गई है। आने वाले दिनों में इस मामले में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।