आदिवासी बहुल धार जिला में कुपोषण का संकट: 25 हजार बच्चे चपेट में, आंगनवाड़ी केंद्र धार से हो रही निगरानी

Arohi Raj | Sootr Creatives | Oct 07, 2026, 17:51 IST
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कुपोषण के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अति गंभीर कुपोषण श्रेणी में 5 हजार से ज्यादा बच्चे पहुंचे।<br>
कुपोषण के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अति गंभीर कुपोषण श्रेणी में 5 हजार से ज्यादा बच्चे पहुंचे।

मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल धार जिला से कुपोषण के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। बता दें करीब पच्चीस हजार बच्चों में से पांच हजार से ज्यादा अति गंभीर कुपोषण (SAM) कैटेगरी में हैं। इसके लिए धार महिला एवं बाल विकास विभाग और आंगनवाड़ी केंद्र मिलकर निगरानी कर रहे हैं। पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) में बीते पांच महीनों में 250 गंभीर मामले दर्ज हुए हैं।

समझें क्या है पूरा मामला

  • धार कुपोषण के आंकड़े विभागीय रिपोर्ट से सामने आए हैं।
  • जिले में करीब 25 हजार बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं।
  • 5 हजार से ज्यादा बच्चे अति गंभीर कुपोषण श्रेणी में हैं।
  • NRC में पांच महीनों में 250 बच्चे भर्ती हुए।
  • पोषण आहार आपूर्ति में तीन महीने की रुकावट की बात सामने आई।

धार में कितने बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं?

धार आदिवासी बहुल जिला लंबे समय से कुपोषण की समस्या से जूझ रहा है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, जिले में करीब 25 हजार बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। इनमें से 5 हजार से अधिक बच्चे सबसे गंभीर कुपोषण श्रेणी में हैं। करीब 19 हजार से अधिक बच्चों को कम वजन की श्रेणी में रखा गया है।

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, इससे पता चलता है कि कई बच्चों को सही पोषण नहीं मिल रहा है। जिला प्रशासन और डब्ल्यूएसीडीडी ऐसे बच्चों की पहचान कर रहे हैं। उनके इलाज और पोषण पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

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बालाघाट में बच्चों की मौत क्यों? भोपाल अधिवेशन में पोषण संकट और खाद्य सुरक्षा पर उठे सवाल
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भोजन के अधिकार अधिवेशन में पोषण के सवाल बहस से गायब बताए गए। बालाघाट में बच्चों की मौत को वक्ताओं ने लंबे पोषण संकट का संकेत कहा। भोपाल के आइकफ आश्रम में 17 राज्यों के 400 से ज्यादा प्रतिनिधि जुटे हैं। खाद्य सुरक्षा, मध्यान्ह भोजन और सामाजिक सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। अंतिम दिन पदयात्रा निकलेगी और मांगपत्र नीति निर्धारकों को भेजा जाएगा।
भोजन के अधिकार अधिवेशन में पोषण के सवाल बहस से गायब बताए गए। बालाघाट में बच्चों की मौत को वक्ताओं ने लंबे पोषण संकट का संकेत कहा। भोपाल के आइकफ आश्रम में 17 राज्यों के 400 से ज्यादा प्रतिनिधि जुटे हैं। खाद्य सुरक्षा, मध्यान्ह भोजन और सामाजिक सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। अंतिम दिन पदयात्रा निकलेगी और मांगपत्र नीति निर्धारकों को भेजा जाएगा।

पोषण पुनर्वास केंद्र NRC में बढ़ा भार

जिला अस्पताल स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र में गंभीर कुपोषण से प्रभावित बच्चों का इलाज होता है। पिछले पांच महीनों में करीब 250 गंभीर कुपोषित बच्चों को यहां भर्ती किया गया। इन बच्चों का वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम पाया गया है। उनमें कमजोरी और संक्रमण जैसी समस्याएं भी मिलीं है। ऐसे बच्चों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाता है। उन्हें पौष्टिक खाना, दवाएं और जरूरी इलाज दिया जाता है। इसका मकसद उनकी सेहत जल्द सुधारना है।

परी की कहानी, उम्मीद की एक मिसाल

धार जिले के खेड़ी बलवारी गांव की परी भी गंभीर कुपोषण से जूझ रही थी। परी की उम्र साढ़े तीन साल है। उसकी मां का नाम रानूबाई है। कुपोषण की पहचान के बाद परी का इलाज शुरू हुआ। उसे पोषण पुनर्वास कार्यक्रम से भी जोड़ा गया। लगातार निगरानी और पौष्टिक आहार दिया गया।

डॉक्टरों की देखरेख में भी उसका इलाज हुआ। इसके बाद उसके वजन और सेहत में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य विभाग इस मामले को एक मिसाल मान रहा है। विभाग के मुताबिक, समय पर कुपोषण की पहचान जरूरी है। इससे समय पर कुपोषण का असर कम किया जा सकता है।

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बच्चों के भोजन का अधिकार: राष्ट्रीय अधिवेशन भोपाल में उठा कुपोषण और बाल अधिकारों का सवाल
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भोपाल के आइकफ आश्रम में बच्चों के भोजन का अधिकार विषय पर तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। देशभर से 400 से अधिक कार्यकर्ता जुटे हैं। वक्ताओं ने कहा कि असमानता, लैंगिक भेदभाव और जातीय व्यवस्था बाल अधिकारों की बड़ी बाधा हैं। ज्यां द्रेज ने मजदूरी और कुपोषित महिलाओं का सवाल उठाया। सिंधु ने Poshan Tracker पर सवाल उठाए। Right to Food और Child Rights पर चर्चा जारी रहेगी।
भोपाल के आइकफ आश्रम में बच्चों के भोजन का अधिकार विषय पर तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। देशभर से 400 से अधिक कार्यकर्ता जुटे हैं। वक्ताओं ने कहा कि असमानता, लैंगिक भेदभाव और जातीय व्यवस्था बाल अधिकारों की बड़ी बाधा हैं। ज्यां द्रेज ने मजदूरी और कुपोषित महिलाओं का सवाल उठाया। सिंधु ने Poshan Tracker पर सवाल उठाए। Right to Food और Child Rights पर चर्चा जारी रहेगी।

बच्चों के साथ माताओं को भी ट्रेनिंग

जिला अस्पताल का पोषण पुनर्वास केंद्र सिर्फ बच्चों का इलाज नहीं करता है। यहां बच्चों की माताओं और परिजनों को भी ट्रेनिंग दिया जाता है। केंद्र में बच्चों को ज्यादा प्रोटीन वाला खाना दिया जाता है। उन्हें मल्टीविटामिन और जरूरी दवाइयां भी दी जाती हैं। इसके अलावा बच्चे को अस्पताल से रिलीज करते वक्त उसके देखरेख का दिशानिर्देश भी दिए जाते हैं। उन्हें घर में मौजूद चीजों से पौष्टिक खाना बनाना सिखाया जाता है। अधिकारियों का मानना है कि कुपोषण से लड़ने में परिवार की बड़ी भूमिका है।

आंगनवाड़ी केंद्रों से हो रही निगरानी

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधौलिया ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धार एमपी के बड़े जिलों में शामिल है। जिले में तीन हजार 863 आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं। जिले की आबादी और क्षेत्रफल दोनों काफी बड़े हैं। इस वजह से यहां बच्चों की संख्या भी ज्यादा है। जिले में बच्चों का वजन और स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसी जानकारी से कुपोषित बच्चों की पहचान की जाती है।

बालाघाट में बच्चों की मौत: राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, बैगा परिवारों से मिले, लोकसभा में उठाने का वादा | Balaghat Child Deaths: Rahul Gandhi Blames Government, Meets Baiga Families, Promises to Raise Issue in Lok Sabha
बालाघाट में बच्चों की मौत: राहुल गांधी बैगा आदिवासी बच्चे खोने वाले परिजन से मिले, बोले- सरकार फेल, लोकसभा में उठाएंगे मुद्दा
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Rahul Gandhi Balaghat Visit: बालाघाट में बच्चों की मौत के बीच राहुल गांधी गुरुवार को बिरसा ब्लॉक के जगला गांव पहुंचे। उन्होंने बैगा आदिवासी बच्चे खोने वाले परिवारों के बीच बैठकर करीब एक घंटे बात सुनी। राहुल ने सरकार को फेल बताया और मुद्दा लोकसभा में उठाने की बात कही। राहुल गांधी के इस बालाघाट दौरे में लाड़ली बहना योजना और वन अधिकार कानून का जिक्र भी आया।
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पोषण आहार की सप्लाई पर उठे सवाल

कुपोषण की समस्या के बीच पोषण आहार की सप्लाई पर सवाल उठे हैं। जानकारी के मुताबिक, करीब तीन महीने तक सप्लाई में रुकावट रही। आंगनवाड़ी केंद्रों से बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है। यह आहार छह महीने से तीन साल तक के बच्चों को मिलता है। गर्भवती और धात्री महिलाओं को भी यह आहार दिया जाता है। इसे टेक होम राशन यानी घर ले जाने वाला आहार कहते हैं।

एक्सपर्ट के मुताबिक, यह व्यवस्था कई परिवारों के लिए जरूरी है। खासकर आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए। ऐसे में पोषण आहार की नियमित सप्लाई जरूरी है। सवाल यह है कि ऐसी रुकावट फिर नहीं होगी। इसकी गारंटी आखिर कौन देगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने भी अपनी बात रखी है। विभाग के मुताबिक, कुपोषण सिर्फ खाना कम मिलने से नहीं होता। इसमें स्वास्थ्य और साफ-सफाई की भी बड़ी भूमिका है। टीकाकरण और जागरूकता भी इसमें अहम हैं। विभाग परिवारों से भी सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। बच्चों को पौष्टिक खाना देने की सलाह दी जा रही है। साफ-सफाई का ध्यान रखने को भी कहा गया है। स्वास्थ्य से जुड़ी सावधानियां बरतने की अपील भी की गई है।

मध्य प्रदेश की 6 विभागों की योजनाओं पर फंडिंग का संकट: 31 दिसंबर तक अल्टीमेटम, क्या होगा असर? | Funding Crisis on Schemes of 6 Departments in Madhya Pradesh: Ultimatum till December 31, What will be the impact?
मध्यप्रदेश की 6 विभागों की योजनाओं पर फंडिंग का संकट, 31 दिसंबर तक का मिला अल्टीमेटम
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मध्य प्रदेश के छह विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की फंडिंग पर संकट मंडरा रहा है। इन्हें 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के लिए वित्त विभाग का अभिमत और कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है। 30 सितंबर 2026 तक कई विभाग प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। अब वित्त विभाग ने डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है। देर हुई तो आगामी बजट में फंड का संकट खड़ा हो सकता है।
मध्य प्रदेश के छह विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की फंडिंग पर संकट मंडरा रहा है। इन्हें 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के लिए वित्त विभाग का अभिमत और कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है। 30 सितंबर 2026 तक कई विभाग प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। अब वित्त विभाग ने डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है। देर हुई तो आगामी बजट में फंड का संकट खड़ा हो सकता है।

यह खबर क्यों जरूरी है

बच्चों का पोषण उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। यह देश के मानव संसाधन से भी जुड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश के ऐसे आंकड़े बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। इनसे सरकार की नीतियों की जमीनी स्थिति समझ आती है। आदिवासी और कमजोर परिवारों तक पोषण पहुंचाना जरूरी है। यह समानता के अधिकार से भी जुड़ा मुद्दा है। पोषण आहार की रुकावट बच्चों की सेहत को प्रभावित कर सकती है। समय पर जानकारी मिलने से ऐसी गलतियां रोकी जा सकती हैं। जवाबदेही तय होने से भी ऐसी चूक दोबारा रोकी जा सकती है।

FAQs

  1. धार जिले में कुपोषण की स्थिति क्या है?
    धार जिले में करीब 25 हजार बच्चे कुपोषण से प्रभावित हैं, जिनमें से 5 हजार से अधिक बच्चे अति गंभीर कुपोषण श्रेणी में हैं।
  2. पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) में किस तरह का इलाज किया जाता है?
    पोषण पुनर्वास केंद्र में गंभीर कुपोषण से प्रभावित बच्चों का इलाज किया जाता है, जहां उन्हें पौष्टिक भोजन, दवाएं और आवश्यक चिकित्सा दी जाती है।
  3. कुपोषण से लड़ने के लिए माताओं को क्या प्रशिक्षण दिया जाता है?
    कुपोषण से लड़ने के लिए माताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें पोषण संबंधी जानकारी, पौष्टिक भोजन बनाने के तरीके और बच्चों की देखभाल का दिशानिर्देश शामिल है।
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