कांग्रेस बोली- MP के हर व्यक्ति पर 60 हजार का कर्ज, सरकार ने दिया जवाब

विधानसभा में बुधवार को अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने दावा किया कि मप्र का हर व्यक्ति 60 हजार रुपए का कर्जदार है और सरकार बार-बार कर्ज ले रही है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह कर्ज नहीं, बल्कि प्रदेश के विकास में निवेश है। चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा हुआ।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सरकार कर्ज नहीं बल्कि प्रदेश के विकास में निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि ऋण राशि का उपयोग प्रदेश के बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है।

विधानसभा में हंगामा उस समय शुरू हुआ जब विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को मौका दिए बिना वित्त मंत्री को भाषण देने के लिए बुलाया। कांग्रेस विधायकों ने इसका विरोध किया। कुछ विधायक गर्भगृह में धरने पर बैठ गए और कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।

कांग्रेस ने 600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को 1200 करोड़ में बदलने और एयर एंबुलेंस का फायदा सिर्फ अमीरों को मिलने का आरोप लगाया। उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को बड़े-बड़े प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं।

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कर्ज की सीमा का पालन करती है, जिसे केंद्र सरकार तय करती है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष नाबार्ड और सिडबी से लगभग 4300 करोड़ रुपए का ऋण लेने का प्रस्ताव है।

1. 1. मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति पर कितना कर्ज है?
   कांग्रेस का दावा है कि मप्र में हर व्यक्ति पर 60 हजार रुपए का कर्ज है।
2. 2. सरकार कर्ज को क्या कह रही है?
   सरकार इसे कर्ज नहीं बल्कि प्रदेश के विकास में निवेश बता रही है।
3. 3. विधानसभा में हंगामा क्यों हुआ?
   नेता प्रतिपक्ष को मौका दिए बिना वित्त मंत्री को भाषण देने बुलाए जाने पर कांग्रेस ने विरोध किया।
4. 4. एयर एंबुलेंस को लेकर कांग्रेस का क्या आरोप है?
   कांग्रेस का कहना है कि इसका लाभ केवल अमीरों को मिल रहा है।
5. 5. कर्ज लेने की सीमा कौन तय करता है?
   कर्ज लेने की सीमा भारत सरकार द्वारा तय की जाती है।

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