हरसी घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 347 करोड़ रुपए के घोटाले में 49 अफसरों के खिलाफ शुरू की जांच

हरसी उच्च स्तरीय नहर निर्माण का घोटाला मध्य प्रदेश के ग्वालियर और भिंड जिलों में हुआ था। इस परियोजना का उद्देश्य सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना था, लेकिन इसमें 347 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। यह मामला 15 वर्षों से न्यायालय में लंबित था, लेकिन अब ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने इसे अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर लिया है और इसकी जांच तेज कर दी है।

ईडी ने जल संसाधन विभाग से उन अधिकारियों की संपत्तियों की जानकारी मांगी है, जिन पर ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) ने एफआईआर दर्ज की थी। इस जानकारी का उद्देश्य शासन को हुए नुकसान की वसूली करना है।

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इन दस्तावेजों की जांच के बाद, 49 अधिकारियों, बैंक प्रबंधकों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इनमें से कई आरोपित अब तक मौत के शिकार हो चुके हैं, लेकिन बाकी लोग अभी भी जांच के दायरे में हैं।

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ईडी ने विभिन्न विभागीय दस्तावेजों की मांग की है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

1. हरसी उच्च स्तरीय परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट
2. जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का विवरण
3. खरीदी गई सामग्री के लिए संशोधित अनुमान
4. निविदाओं का विवरण
5. आपूर्तिकर्ताओं का विवरण और उनके बैंक खाते

ईडी की मुख्य भूमिका वित्तीय हेराफेरी की जांच करना है। इस मामले में ईडी ने उन अधिकारियों और ठेकेदारों की संपत्ति की जानकारी मांगी है जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह जानकारी शासन को हुए नुकसान की वसूली के लिए बेहद जरूरी हो सकती है।

1. हरसी नहर घोटाला क्या था?
   हरसी नहर घोटाला एक बड़ा वित्तीय घोटाला था जिसमें 347 करोड़ रुपए का हेराफेरी हुआ था। यह परियोजना ग्वालियर और भिंड जिलों में किसानों को सिंचाई के पानी की आपूर्ति के लिए शुरू की गई थी।
2. ईडी ने हरसी घोटाले की जांच क्यों शुरू की?
   ईडी ने हरसी घोटाले की जांच शासन को हुए नुकसान की वसूली और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए शुरू की। ईडी ने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों की संपत्तियों की जानकारी मांगी है।
3. हरसी घोटाले में कितने अधिकारी शामिल हैं?
   इस घोटाले में कुल 49 अधिकारी, बैंक प्रबंधक और ठेकेदार शामिल थे। इनमें से कई की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बाकी अभी जांच के दायरे में हैं।

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