MP के 3.5 लाख पेंशनर्स की पेंशन पर संकट , इस तारीख तक ये काम नहीं किया तो हो जाएगी बंद!
31 अगस्त तक ईकेवाईसी न कराने वाले 3.5 लाख पेंशनधारियों की पेंशन रोक दी जाएगी। ईकेवाईसी में फेस, फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन होगा। इससे सरकार को 20-25 करोड़ रुपये की बचत होगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान और पात्रता सत्यापन के लिए ईकेवाईसी (eKYC) को अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई पेंशनधारी 31 अगस्त 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता, तो उसकी पेंशन होल्ड कर दी जाएगी। यह फैसला सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने लिया है ताकि केवल पात्र लोगों को ही सरकारी पेंशन का लाभ मिले। इसको लेकर सभी जिलों के कलेक्टर, पंचायतों के सीईओ और नगर निगम कमिश्नरों को निर्देश दे दिया गया है।
ईकेवाईसी क्या है और यह क्यों ज़रूरी है?
ईकेवाईसी (eKYC) का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी। इसमें लाभार्थी की पहचान की पुष्टि तीन तरीकों से की जाती है:
फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication)
फिंगरप्रिंट स्कैन (Fingerprint Scan)
आईरिस स्कैन (Iris Scan)
यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि मृत, पलायन कर चुके या अपात्र लोगों को पेंशन नहीं मिले।
पिछले ईकेवाईसी अभियानों के बावजूद लगभग 3.5 लाख पेंशनधारियों ने ईकेवाईसी नहीं कराया। सरकार ने इन आंकड़ों को गंभीरता से लिया और स्पष्ट किया कि 31 अगस्त के बाद पेंशन पोर्टल पर उन सभी का खाता लॉक हो जाएगा जिन्होंने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की।
👉 उद्देश्य:
अपात्र लाभार्थियों को हटाना
सरकारी धन की बचत करना
डिजिटल डेटाबेस तैयार करना
पेंशन और ईकेवाईसी प्रक्रिया से जुड़ी खबर को शॉर्ट में समझें
31 अगस्त तक ईकेवाईसी अनिवार्य: 3.5 लाख पेंशनधारियों को 31 अगस्त तक ईकेवाईसी (eKYC) प्रक्रिया पूरी करनी होगी, वरना उनकी पेंशन रोक दी जाएगी।
ईकेवाईसी प्रक्रिया: इसमें पेंशनधारी का फेस ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन किया जाएगा ताकि उनकी पहचान सही से की जा सके।
20 से 25 करोड़ की बचत: जो पेंशनधारी ईकेवाईसी नहीं कराएंगे, उनकी पेंशन होल्ड होने से सरकार को 20 से 25 करोड़ रुपए की बचत होगी।
कई पेंशन योजनाओं पर असर: ईकेवाईसी न कराने से योजनाओं जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन पर असर पड़ेगा।
पहले हुई थीं गलतियां: पहले तकनीकी कारणों से कुछ पेंशनधारियों की पेंशन बंद हो गई थी, जिसे अब सही किया जा रहा है और ईकेवाईसी को अनिवार्य किया गया है।
कितनी पेंशन योजनाओं पर पड़ेगा असर?
इस निर्णय का असर इन प्रमुख योजनाओं पर पड़ेगा:
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
इन सभी योजनाओं में लाभार्थियों को ₹600 प्रतिमाह पेंशन मिलती है।
सरकार का अनुमान है कि जो पेंशनधारी समय पर ईकेवाईसी नहीं कराएंगे, उनकी पेंशन रोकने से 20 से 25 करोड़ रुपए तक की बचत होगी। इस राशि का उपयोग अन्य सामाजिक विकास योजनाओं में किया जा सकता है।
पहले क्या हुआ था?
कुछ मामलों में तकनीकी खामियों के कारण पेंशन गलती से बंद कर दी गई थी। इसका कारण NIC द्वारा बनाए गए पोर्टल की तकनीकी त्रुटियाँ थीं। अब इसे सुधारते हुए निकायों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे ईकेवाईसी की प्रक्रिया समय पर पूरी कराएं।
1. क्या होगा अगर MP के पेंशनर्स ने 31 अगस्त तक ईकेवाईसी (eKYC) नहीं कराई?
यदि आपने 31 अगस्त तक ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी और आपका खाता पेंशन पोर्टल पर लॉक हो जाएगा। ईकेवाईसी कराने के बाद ही पेंशन फिर से शुरू होगी।
2. ईकेवाईसी प्रक्रिया के लिए कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
ईकेवाईसी के लिए आपको आधार कार्ड, समग्र आईडी, और यदि कोई विकलांगता प्रमाण पत्र है तो वह लेकर नजदीकी निकाय कार्यालय जाना होगा। वहीं पर बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी कराई जाती है।
3. क्या एमपी में पहले भी ईकेवाईसी के बिना पेंशन बंद हुई थी?
हां, पूर्व में तकनीकी कारणों से कई पेंशन लाभार्थियों की पेंशन बंद हो गई थी। हालांकि अब सरकार इसे सुधार रही है और ईकेवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है ताकि गलत लाभार्थियों को हटाया जा सके।
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