मध्‍य प्रदेश में परिसीमन आयोग का गठन, रिटायर्ड ACS मनोज श्रीवास्तव को दी जिम्मेदारी

Vikram Jain | Sept 09, 2024, 22:32 IST

मध्‍य प्रदेश

मध्‍य प्रदेश सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है। प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। रिटायर्ड अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।

BHOPAL. मध्‍य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों के नए सिरे से सीमांकन करने के लिए सरकार ने परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) का गठन कर दिया है। परिसीमन आयोग में रिटायर्ड अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव (Retired ACS Manoj Srivastava) को प्रमुख बनाया गया है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

फिर तय होंगी जिलों-संभागों की सीमाएं

मुख्यमंत्री मोहन यादव ( CM Mohan Yadav) ने कहा है कि भौगोलिक दृष्टि से मध्यप्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। जन सामान्य की सुविधा और बेहतरी के उद्देश्य से जिले और संभाग की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। जिला और संभागों की सीमाओं के कारण लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। कई गांव ऐसे हैं जिनकी जिला मुख्यालय से दूरी बहुत ज्यादा है, इसी प्रकार कई संभाग बहुत छोटे हैं।

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बड़े जिलों में कई कठिनाइयां

सीएम मोहन यादव ने उदाहरण देते हुए कहा कि बड़े जिलों जैसे उज्जैन, सागर, इंदौर और धार में कई कठिनाइयां हैं। बीना में रिफाइनरी स्थापित होने से यह एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में उभरा है। आगामी वक्त में बीना क्षेत्र के लिए भी युक्तिकरण के माध्यम से विचार किया जाएगा।

सीएम मोहन ने कहा कि सीमाओं से जुड़ी सभी विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से नया परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य की बेहतरी और जन-सुविधा की दृष्टि से हर संभव कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

रिटायर्ड ACS को बड़ी जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों और संभागों के पुनरीक्षण का दायित्व रिटायर्ड अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को दिया गया है। सीएम ने जन-सामान्य से गांवों और जिलों की सीमाओं के पुनरीक्षण संबंधी सुझाव मनोज श्रीवास्तव को उपलब्ध कराने की अपील की। सुलभ प्रशासन के लिए संभाग, जिला, तहसील और जनपद और विकास खंड बनाने की अनुशंसा करेंगे। सरकार ने पुनर्गठन आयोग को लेकर 12 मार्च को नोटिफिकेशन निकाला था।