दो लाख शिक्षकों को मिल सकता है चौथा समयमान वेतनमान, वेतन में 3000 रुपए तक का लाभ
Pratibha ranaa | Sept 24, 2024, 07:58 IST
चौथा समयमान वेतनमान
मध्य प्रदेश के लगभग दो लाख शिक्षकों को जल्द ही चौथा समयमान वेतनमान मिलने की उम्मीद है। सामान्य प्रशासन विभाग की राय मिलने के बाद, वित्त विभाग के पास फाइल भेजी गई है। इस वेतनमान से शिक्षकों को 3000 रुपए तक का वेतन लाभ मिलेगा।
मध्य प्रदेश के लगभग दो लाख शिक्षकों को जल्द ही चौथा समयमान वेतनमान (Fourth Time Scale Pay) प्राप्त हो सकता है, जिससे उनके वेतन में 3000 रुपए तक का इज़ाफ़ा होने की उम्मीद है। इसमें सहायक शिक्षक (Assistant Teacher), उच्च श्रेणी शिक्षक (Senior Grade Teacher), प्राथमिक शिक्षक (Primary Teacher), माध्यमिक शिक्षक (Secondary Teacher), और प्रधानाध्यापक (Headmaster) शामिल हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) ने 9 सितंबर को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से अनुमति मिलने के बाद इस फाइल को वित्त विभाग (Finance Department) को भेज दिया है। मप्र शिक्षक संघ (Madhya Pradesh Teachers Union) के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौड़ (Dr. Kshatraveer Singh Rathore) ने बताया कि इस आदेश को संचालक ने 4 अप्रैल को जारी किया था। पहले इन शिक्षकों को इस लाभ से बाहर रखा गया था, लेकिन अब इन शिक्षकों को इस वेतनमान के अंतर्गत रखा जाएगा, जिससे उन्हें 3000 रुपए तक का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा।
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पिछले साल, विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) से पहले, राज्य सरकार (State Government) ने घोषणा की थी कि जिन कर्मचारियों की 35 साल की सेवा पूरी हो चुकी है, उन्हें चौथा समयमान वेतनमान दिया जाएगा। वित्त विभाग (Finance Department) ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए थे और कई विभागों में यह वेतनमान दिया जाने लगा है।
इधर, अपर मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) संजय दुबे (Sanjay Dubey) ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से राय मांगी गई थी, और अब यह फाइल वित्त विभाग के पास है। जल्द ही शिक्षकों को इसका लाभ मिलने की संभावना है।
सामान्य प्रशासन विभाग से मिली मंजूरी
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35 साल की सेवा के बाद मिलेगा चौथा समयमान वेतनमान
इधर, अपर मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) संजय दुबे (Sanjay Dubey) ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से राय मांगी गई थी, और अब यह फाइल वित्त विभाग के पास है। जल्द ही शिक्षकों को इसका लाभ मिलने की संभावना है।
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