मंत्री गौतम टेटवाल के जाति प्रमाण-पत्र पर हाई कोर्ट का नोटिस

मध्य प्रदेश सरकार के कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री गौतम टेटवाल के जाति प्रमाण-पत्र पर विवाद गहराता जा रहा है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए टेटवाल, प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति आयुक्त, एसपी राजगढ़ और छानबीन समिति अध्यक्ष भोपाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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क्या है आरोप?

गौतम टेटवाल पर आरोप है कि वे ओबीसी वर्ग की जीनगर जाति से संबंधित हैं, लेकिन उन्होंने अनुसूचित जाति का लाभ उठाकर विधायक बनने के लिए फर्जी जाति प्रमाण-पत्र का उपयोग किया।

याचिकाकर्ताओं के दावे

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पहले छानबीन समिति ने टेटवाल को क्लीन चिट दी थी, लेकिन यह निर्णय जल्दबाजी में लिया गया। इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनः याचिका दायर की गई, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

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मंत्री का जवाब

इस मामले पर प्रतिक्रिया के लिए जब मीडिया ने मंत्री गौतम टेटवाल से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा, मैं इस विषय पर फोन पर चर्चा नहीं करूंगा, मिलकर बात करूंगा।

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