मध्य प्रदेश बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से हुई। 11 मार्च को प्रश्नकाल के बाद दूसरा सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) भी 11 मार्च को प्रस्तुत होगा। जबकि 12 मार्च को साल 2025 का बजट पेश किया जाएगा, जो 4 लाख करोड़ से अधिक का हो सकता है।
राज्यपाल ने भाषण में क्या कहा ?
राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने अभिभाषण में कहा कि पार्वती-काली सिंध परियोजना मध्यप्रदेश की तस्वीर को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत गरीब, युवा, किसान और महिला वर्ग के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण मिशन स्थापित किया गया है। किसानों की आय में सुधार और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है।
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किसानों को लेकर ये बोले राज्यपाल
राज्यपाल ने यह भी कहा कि अगले 3 वर्षों में किसानों को 20 लाख सोलर पंप वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा, किसानों को अब ₹5 में स्थायी बिजली कनेक्शन मिलेगा, जिससे उनकी सिंचाई की सुविधाएं बेहतर होंगी। नर्मदा घाटी विकास योजना और जल संसाधन विभाग की सहायता से राज्य की सिंचाई क्षमता अगले 3 वर्षों में 50 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 100 लाख हेक्टेयर हो जाएगी।
21 मिनट का रहा अभिभाषण
अपने 21 मिनट के अभिभाषण में राज्यपाल ने यह भी बताया कि मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 लाख 89 हजार आवास बनाए जाने का लक्ष्य है, जिसमें राज्य देश में पहले स्थान पर है। वहीं, पीएम आवास योजना के शहरी चरण के पहले चरण में 8 लाख 33 हजार आवासों का निर्माण हुआ है, जिससे मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है।
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नेता प्रतिपक्ष का प्रदर्शन
इससे पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक काले नकाब पहनकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर गांधी प्रतिमा के पास नारेबाजी की। सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा से बचने के लिए केवल 9 दिन का सत्र बुला रही है, और उन्होंने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की।
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वहीं, जबलपुर उत्तर सीट से बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे सिर पर गंगाजल लेकर विधानसभा पहुंचे।
बजट सत्र गर्म रहने का अनुमार
जानकारी के लिए बता दें कि बजट सत्र के लिए विधायकों ने कुल 2 हजार 939 सवाल लगाए हैं। इनमें से 1 हजार 785 सवाल ऑनलाइन और 1 हजार 154 सवाल ऑफलाइन विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुए हैं।
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