वन विभाग के 600 अधिकारियों ने 60 जेसीबी से 900 बीघा जमीन कराई मुक्त

गुना जिले के चाचौड़ा में वन विभाग ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 900 बीघा वन भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया। यह कार्रवाई 60 बुलडोजर और 600 वनकर्मियों की टीम के साथ की गई, जो जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से सफल रही। यह अभियान मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आदेश पर चलाया गया। इससे पहले भी कई बार वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाए गए, लेकिन इस बार की कार्रवाई ने प्रशासन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय का उदाहरण पेश किया।

बड़ी कार्रवाई में जुटे 60 बुलडोजर

रिपोर्ट में कहा गया है कि चाचौड़ा तहसील की 900 बीघा वन भूमि को मुक्त कराने के लिए वन विभाग ने 250 पुलिसकर्मी, वज्र वाहन, फायर ब्रिगेड वाहन, एंबुलेंस और आंसू गैस दस्ता मौके पर तैनात किया था, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में अतिक्रमणकारियों से निपटा जा सके। अतिक्रमण के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई के लिए गुना वन विभाग ने राजस्थान के राजगढ़, ब्यावरा, सुठालिया, राघौगढ़ और मनोहरथाना से मशीनरी और मानव संसाधन जुटाए थे और 900 बीघा वन भूमि को मुक्त कराने में सफलता हासिल की थी।

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मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री का समर्थन

मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देशों पर यह अभियान चलाया गया, जिनका उद्देश्य भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना था।

250 पुलिसकर्मियों की तैनाती

इस अभियान में 250 पुलिसकर्मियों, वज्र वाहन, अग्निशमन वाहन, एंबुलेंस और अश्रु गैस दस्ते को तैनात किया गया, ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का सामना किया जा सके। यह वन भूमि पर कब्जे हटाने की बीनागंज रेंज में 12वीं बड़ी कार्रवाई थी, जिसमें सौरभ द्विवेदी के नेतृत्व में कई स्थानों से कब्जा हटाया गया।

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साल 2016 में अतिक्रमण हटाने पर हुआ था बड़ा हमला

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में कमालपुर क्षेत्र में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के दौरान वन विभाग के अमले पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। उस समय झगड़े और हिंसा के चलते कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी। इस बार प्रशासन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय के चलते कार्रवाई बिना किसी बाधा के सफल रही। सूत्रों के अनुसार बीनागंज रेंज में अवैध अतिक्रमण की समस्या वर्षों पुरानी है। अधिकांश अतिक्रमण नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई पूरी कर हटाए गए। इस बार की कार्रवाई प्रशासन, पुलिस और वन विभाग के बीच बेहतर समन्वय का उदाहरण पेश करती है।

अवैध कब्जे हटाने के लिए बनाई टास्क फोर्स

मध्य प्रदेश सरकार ने वन भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और वन मंडल अधिकारी शामिल हैं। टास्क फोर्स की मासिक बैठक में प्रस्ताव पारित कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। बीनागंज रेंज में इस प्रक्रिया का प्रभावी ढंग से पालन किया गया।