अधिकारियों को प्रोबेशन में मिलेगा पूरा वेतन, ग्वालियर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Ratan Kumar Mishra | Updated:
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हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने कृषि विस्तार अधिकारियों को राहत दी है। कोर्ट ने प्रोबेशन के तीन साल में पूरा न्यूनतम वेतन देने को कहा। बकाया रकम पर छह प्रतिशत सालाना ब्याज देने का भी आदेश दिया।
5 प्वाइंट में समझें क्या है पूरा मामला
- कृषि विस्तार अधिकारियों ने प्रोबेशन वेतन नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
- नियम के तहत पहले साल 70 प्रतिशत वेतन दिया जा रहा था।
- दूसरे साल 80 प्रतिशत और तीसरे साल 90 प्रतिशत वेतन मिलता था।
- याचिकाकर्ताओं ने पूरे न्यूनतम वेतन की मांग कोर्ट से की थी।
- हाईकोर्ट ने बकाया रकम पर छह प्रतिशत सालाना ब्याज भी कहा।
तीन साल में कम वेतन देने की थी शर्त
राकेश कुमार धाकड़ सहित अन्य ने लगाई थी याचिका
वकील ने वेतन नियम पर उठाए सवाल
हाईकोर्ट ने पुराने फैसले को आधार बनाया
प्रोबेशन में पूरे न्यूनतम वेतन का निर्देश
बकाया रकम पर छह प्रतिशत ब्याज मिलेगा
फैसला किन कर्मचारियों के लिए अहम है
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कृषि विस्तार अधिकारी
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