मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में मांस आपूर्ति मामले में हाईकोर्ट ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को दिया नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी ( Mukundpur White Tiger Safari ) एवं चिड़ियाघर (zoo ) में मांस आपूर्ति के लिए जारी किए गए टेंडर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में प्रतिवादियों (defendants ) को नोटिस जारी किए हैं। याचिका साफतौर पर कहा गया है कि संबंधित टेंडर जिला कलेक्टर (District Collector ) के निर्देश का उल्लंघन करता है। जिसमें कहा गया था कि टेंडर में उल्लेख होना चाहिए कि बूचड़खाने से आपूर्ति ( supply from slaughterhouse ) की जाती है।

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याचिकाकर्ता केके चतुर्वेदी (Petitioner KK Chaturvedi ) ने कहा कि महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी (Maharaja Martand Singh White Tiger Safari ) एवं चिड़ियाघर का प्रबंधन जानवरों के मांस की आपूर्ति के लिए टेंडर जारी करता है। दरअसल साल 2021 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसमें बूचड़खाने के आवासीय क्षेत्र में स्थित होने का विरोध किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने जिला कलेक्टर को निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया था। जिला कलेक्टर ने अपने आदेश में चिड़ियाघर प्रबंधन को टेंडर में उल्लेख करने को कहा था। मांस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कसाईखाना आवासीय क्षेत्र ( Residential Area ) में नहीं होना चाहिए।

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प्रारंभिक सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ( Acting Chief Justice ) की पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र सोनी ( Advocate Dharmendra Soni ) मामले में पेश हुए।

हालांकि याचिकाकर्ता के अनुरोध के बावजूद चिड़ियाघर निदेशक ने टेंडर में बूचड़खाने के स्थान के बारे में खंड शामिल करने के लिए कुछ नहीं किया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने चिड़ियाघर निदेशक के अलावा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (Union Ministry of Forest and Environment ) और राज्य वन विभाग (State Forest Department ) को नोटिस जारी किया है।

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