अंबेडकर मूर्ति विवाद: पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने किया प्रतिमा लगाने का समर्थन
Sandeep Kumar | Published:
Former CM Digvijay Singh
डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में लगाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। राजनीतिक, सामाजिक और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के बीच मतभेद हैं। इस मुद्दे पर 18 जून को अहम बैठक होगी।
MP News: एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ परिसर में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर 18 जून को बैठक होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी प्रतिमा लगाए जाने का समर्थन किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना होगा। विरोध करने वालों को संविधान की समझ नहीं है। उन्होंने कहा मैं पक्का सनातनी हूं।
ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस मुद्दे को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य आमने-सामने हैं। इस स्थिति को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और बार एसोसिएशन ने प्रतिमा लगाने का विरोध किया है।
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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि बिल्डिंग कमेटी ने डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। उनका दावा है कि प्रतिमा अवैध तरीके से स्थापित की जा रही है और इस मुद्दे पर उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया है। इसी कारण, इस मामले को बिल्डिंग कमेटी के पास भेजा गया है। बार एसोसिएशन का यह भी कहना है कि पेडस्टल पर राष्ट्रध्वज पहले से स्थापित किया गया है, और इसे हटाना संविधान और देश के सम्मान के खिलाफ होगा।
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राजनीतिक हलकों में भी इस मुद्दे पर बहस हो रही है। दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर समर्थन दिया है। उनका कहना है कि डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित करना सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान का विरोध करने वाले लोगों को सामाजिक न्याय के महत्व को समझना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि बिना सामाजिक न्याय के कोई भी सनातनी नहीं हो सकता है।
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सांसद
उत्तर प्रदेश के सांसद चंद्रशेखर रावण ने भी डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के पक्ष में आवाज उठाई है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है, और उन्हें उम्मीद है कि प्रतिमा जल्द ही लगाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भीम आर्मी हमेशा उस स्थान पर पहुंचती है जहां अन्याय हो रहा होता है, और इस बार भी वे इस मुद्दे पर संघर्ष करेंगे।
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इस विवाद का समाधान 18 जून को ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में एक अहम बैठक के जरिए निकलने की उम्मीद है। सभी पक्षों के ज्ञापनों पर सुनवाई की जाएगी और उसके बाद इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे।
✅ ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर एक बड़ा विवाद पैदा हो गया है। इस मुद्दे पर राजनीतिक, सामाजिक और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के बीच मतभेद हैं।
✅ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि बिल्डिंग कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। उनका कहना है कि प्रतिमा अवैध तरीके से स्थापित की जा रही है और इस पर उनका विश्वास में नहीं लिया गया।
✅ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का समर्थन किया है। उनका कहना है कि यह सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है और विरोध करने वालों को संविधान की समझ नहीं है।
✅ उत्तर प्रदेश के सांसद चंद्रशेखर रावण ने भी प्रतिमा लगाने के पक्ष में अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है और उम्मीद जताई है कि प्रतिमा जल्द ही स्थापित की जाएगी।
✅ इस विवाद पर 18 जून को ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में सभी पक्षों के ज्ञापनों पर सुनवाई की जाएगी और इसके बाद इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा।
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अंबेडकर की प्रतिमा पर विवाद
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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का विरोध
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दिग्विजय सिंह का समर्थन
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सांसद चंद्रशेखर रावण का समर्थन
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18 जून को अहम बैठक
5 पॉइंट में समझे पूरी स्टोरी
✅ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि बिल्डिंग कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। उनका कहना है कि प्रतिमा अवैध तरीके से स्थापित की जा रही है और इस पर उनका विश्वास में नहीं लिया गया।
✅ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का समर्थन किया है। उनका कहना है कि यह सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है और विरोध करने वालों को संविधान की समझ नहीं है।
✅ उत्तर प्रदेश के सांसद चंद्रशेखर रावण ने भी प्रतिमा लगाने के पक्ष में अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है और उम्मीद जताई है कि प्रतिमा जल्द ही स्थापित की जाएगी।
✅ इस विवाद पर 18 जून को ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में सभी पक्षों के ज्ञापनों पर सुनवाई की जाएगी और इसके बाद इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा।
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