जिले के स्कूलों में छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण यानी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग (self defense training ) देने के लिए समग्र शिक्षा अभियान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। सामने आए मामले में ट्रेनर्स की भर्ती के लिए जारी की गई विज्ञप्ति आवेदन की अंतिम तिथि यानी 21 जुलाई को ही अखबारों में प्रकाशित की गई, जिससे ज्यादातर पात्र आवेदकों को आवेदन का मौका नहीं मिल सका।
7 जुलाई का निर्देश लास्ट डेट पर पर हुआ प्रकाशन
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7 जुलाई को भोपाल से जारी निर्देशों के अनुसार जबलपुर जिले के 60 शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में अगस्त से नवंबर 2025 तक तीन माह की अवधि के लिए महिला प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इस तरह जबलपुर जिले में कुल 60 ट्रेनर्स की भर्ती होनी थी।
रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत स्कूल की छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। जिसमें हर ट्रेनर अधिकतम तीन स्कूलों में प्रशिक्षण दे सकता है और कम से कम 100 छात्राओं को प्रशिक्षित करने की शर्त रखी गई है। ट्रेनर्स के लिए ब्लैक बेल्ट सहित सेल्फ डिफेंस का प्रमाणपत्र भी जरूरी है।
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महिला प्रशिक्षकों के न मिलने पर पुरुष प्रशिक्षकों की भर्ती
भर्ती निर्देशों में यह भी एक शर्त है कि यदि पर्याप्त महिला प्रशिक्षक उपलब्ध न हों, तो पुरुष प्रशिक्षकों को भी चयनित किया जा सकता है। विपक्ष ने इसी पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि जानबूझकर लास्ट डेट पर विज्ञप्ति प्रकाशित कर महिला उम्मीदवारों की भागीदारी सीमित कर दी गई, ताकि पहले से तय किए गए अपने और पुरुष प्रशिक्षकों का चयन किया जा सके।
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कांग्रेस ने की जांच की मांग
कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सौरभ ‘नाटी’ शर्मा ने इसे छात्राओं के साथ न्याय न होने वाला मामला बताया है और पूरी चयन प्रक्रिया की CBI या EOW से जांच की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की गंभीर परीक्षा है।
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लास्ट डेट बढ़ाने भोपाल को भेजा निवेदन
इस पूरे मामले पर जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया है कि चयन प्रक्रिया की विज्ञप्ति प्रकाशित करने 14 जुलाई को ही जनसंपर्क विभाग, भोपाल को भेज दी गई थी। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित करने की फंड उपलब्ध नहीं होते, इसलिए प्रकाशन का काम भोपाल से ही होता है।
घनश्याम सोनी ने यह भी जानकारी दी कि किसी कारण से विज्ञप्ति के प्रकाशन में देरी हुई और जैसे ही यह बात सामने आई, उन्होंने तुरंत भोपाल कार्यालय को पत्र भेजकर आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही संशोधित तिथि की स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी और सभी इच्छुक आवेदकों को पर्याप्त समय मिल सकेगा।
सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग | मध्यप्रदेश | DEO | कांग्रेस की मांग
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