मानव अधिकार आयोग ने किया दो IAS अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी

मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन और आयुक्त उच्च शिक्षा निशांत वरवड़े के खिलाफ 5-5 हजार रुपए के जमानती वारंट जारी किए हैं। इन अधिकारियों को 22 जनवरी 2025 को आयोग के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है।

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एक महिला स्पोर्ट्स ऑफिसर ने अपने कॉलेज प्राचार्य पर जातिसूचक टिप्पणी का आरोप लगाया। आयोग ने निशांत वरवड़े से जांच प्रतिवेदन मांगा, लेकिन रिपोर्ट न देने के कारण उनके खिलाफ दूसरा जमानती वारंट जारी किया गया।



भोपाल के बावड़िया कलां ओवरब्रिज की खराब सड़क के मामले में लोक निर्माण विभाग (PWD) के मुख्य इंजीनियर संजय मस्के से रिपोर्ट मांगी गई थी। बार-बार रिमाइंडर के बावजूद रिपोर्ट न देने के कारण उनके खिलाफ भी जमानती वारंट जारी किया गया।

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भोपाल पुलिस आयुक्त को इन वारंटों की तामील कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सभी अधिकारियों को 22 जनवरी 2025 को आयोग के सामने पेश होना होगा।

1. मानव अधिकार आयोग ने किन अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया?
   अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन और आयुक्त निशांत वरवड़े के खिलाफ वारंट जारी किया गया है।
2. वारंट किस मामले में जारी हुए हैं?
   एक मामला प्रोफेसर की अर्जित अवकाश राशि और दूसरा महिला स्पोर्ट्स ऑफिसर की शिकायत से जुड़ा है।
3. PWD के मुख्य इंजीनियर पर वारंट क्यों जारी हुआ?
   भोपाल के बावड़िया कलां ओवरब्रिज की खराब सड़क की रिपोर्ट न देने पर वारंट जारी हुआ।
4. इन वारंटों की तामील कौन कराएगा?
   भोपाल पुलिस आयुक्त को इन वारंटों की तामील कराने की जिम्मेदारी दी गई है।
5. अधिकारियों को कब पेश होना होगा?
   सभी अधिकारियों को 22 जनवरी 2025 को आयोग के सामने पेश होना होगा।

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