IDA की स्कीम 171 की 13 सोसायटियों की जांच शुरू, सहकारिता अधिकारियों को नोटिस

इंदौर विकास प्राधिकरण की स्कीम 171 में शामिल सोसायटियों की जांच एक बार फिर शुरू हो गई है। इन सोसायटियों को स्कीम से मुक्त किया जाना है। इसके लिए ये 5.89 करोड़ की राशि दिसंबर 2024 में ही आईडीए को जमा करा चुकी हैं। लेकिन मामला फंसा हुआ है। अब सोसायटियों के ऑडिट और वरिष्ठता सूची को लेकर जांच कराई जा रही है।

कलेक्टर ने अपर कलेक्टर पंवार नवजीवन विजय को जांच का जिम्मा सौंपा है। जांच अधिकारी ने गुरुवार, 20 अगस्त को कलेक्टोरेट में सभी सोसायटियों के अध्यक्षों और प्रशासकों की बैठक बुलाई। इसमें सामने आया कि केवल चार संस्थाओं को छोड़कर बाकी के ऑडिट सालों से लंबित हैं। इस पर सभी संस्थाओं को सात दिन में ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सदस्यों की वरिष्ठता सूची भी अपडेट करने के लिए कहा है।



वहीं बैठक के दौरान सामने आया है कि कई संस्थाओं में प्रशासक होने के बाद भी ऑडिट नहीं हुए हैं। सहकारिता उपायुक्त और सहायक आयुक्त की जिम्मेदारी थी कि हर साल ऑडिट कराया जाए। लेकिन यह नहीं किया गया। इस पर अब सहकारिता अधिकारियों को भी शोकॉज नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

देवी अहिल्या श्रमिक कामगार संस्था, अध्यक्ष विमल अजमेरा, साल 2007-08 तक ऑडिट।

न्याय विभाग कर्मचारी संस्था, प्रताप सिंह रामेश्वर, 2016-17 तक ऑडिट।

इंदौर विकास गृह निर्माण, विनीत गुप्ता, ऑडिट 2023-24 तक।

मजदूर पंचायत, दीपक शर्मा अध्यक्ष, ऑडिट 2022-23 तक।

लक्ष्मण नगर गृह निर्माण, प्रशासक अजय पाठक, ऑडिट 2023-24 तक।

सूर्या गृह निर्माण, राजेश सोलंकी अध्यक्ष, ऑडिट 2023-24 तक।

मारुति गृह निर्माण, मुनेंद्र अग्रवाल अध्यक्ष, ऑडिट 2024-25 तक।

सन्नी गृह निर्माण, प्रशासक अमित दुबे, ऑडिट 2024-25 तक।

रजत गृह निर्माण, मोहम्मद सुफियान अध्यक्ष, ऑडिट 2022-23 तक।

त्रिशला गृह निर्माण, प्रशासक समीर हरदास, ऑडिट 2021-22 तक।

संजना गृह निर्माण, प्रशासक सुरेश भंडारी, ऑडिट 2017-18 तक।

श्री कृपा गृह निर्माण, प्रशासक श्याम छत्री, ऑडिट 2024-25 तक।

अप्सरा गृह निर्माण, प्रशासक मनोज शेल्के, ऑडिट 2024-25 तक।

इन सभी सोसायटियों के प्लाटधारक 32 साल से आईडीए की स्कीम से मुक्ति के लिए लगे हुए हैं। लंबी लड़ाई के बाद इसके लिए नियम बने और तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान के समय ये जारी हुए।

इसके तहत आईडीए ने नोटिफिकेशन जारी कर विकास शुल्क की डिमांड जारी की। इस पर दिसंबर 2024 में राशि जमा की गई। लेकिन इसके बाद से ही स्कीम मुक्त नहीं हुई है। प्लाटधारक लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। अब नए सिरे से इसमें जांच शुरू हो गई है।

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